देउवाको अर्को चाल, बल पौडेलको ‘कोर्ट’मा

मस्यौदा समितिमा रहेका पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षीय नेताहरुले भने पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्ने र सबै निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्तावलाई फरक मतका रुपमा राखे । विधान संशोधनका लागि महासमितिमा दुई तिहाई चाहिने भएकाले देउवा सहमतिमा आउनुको विकल्प नभएको यो समूहको विश्लेषण थियो ।

तर, देउवाले अर्को चाल चाले । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पदाधिकारी संख्या बढाउने नबढाउने केही भनेनन्, बरु सहमतिबाटै प्रस्ताव लैजान जोड दिए । तर, पौडेल समूहमा रहेका शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरुलाई छुट्टा छुट्टै नेता भेटेर आफ्नो बटमलाइन सुनाए-पदाधिकारी संख्या बढाउने हो भने एक उपसभापति र एक सहमहामन्त्री थपौं ।

उनको शर्त पनि छ, एक महामन्त्री र कोषध्यक्षबाहेक सबै सभापतिले मनोनित गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा विलय गराएर उपसभापति भएका विजयकुमार गच्छदारको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने यो समूहको विश्लेषण छ ।

नभए अहिले जस्तै एक उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र एक सहमहामन्त्री राख्ने उनको प्रस्ताव छ, जसमा एक महामन्त्री र कोषध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुनेछ ।

तर, यो दुबै विकल्प पौडेलका लागि कष्टकर छ । भएको पदाधिकारी कायम राख्दा मात्र होइन, देउवाले भने जस्तो एक उपसभापति र एक सहमहान्त्री पद मात्र थप्दा रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो समूहका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पौडेल पदाधिकारी संख्या धेरै थप्ने पक्षमा छन् ।

आइतबार नेता प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा भएको पौडेल-सिटौला गुटका प्रभावशाली नेताहरुको बैठकमा पनि उनले त्यसमै जोड दिए । उपसभापति, सहमहामन्त्री थप्नुपर्ने र थपिएका सबै निर्वाचित गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

पौडेलले चाहे जस्तो धेरै उपसभापति र सहमहामन्त्री थप्न धेरै नेताहरु तयार देखिएका छैनन् । उनीहरुले पदाधिकारीको भीड लगाउन नहुने मत राखेका छन् ।

भेटमा सहभागी एक नेताले भने, ‘देउवासँग वार्ता गर्नुअघि आफूले लिने अडानका लागि पौडेलले भेला गराएका हुन् । तर, पदाधिकारीबारे सबैको एक मत देखिएन ।’

बैठकमा पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार जत्रो भएपनि सभापतिले १५ प्रतिशत मात्र मनोनित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सदस्य र क्रियाशील सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्ने मत राखे, जुन विधान संशोधनमा नविन्द्रराज जोशीले राखेका थिए ।

सहमतिको प्रयास सुरु

यसैबीच विधानबारे सहमतिको खोजी सुरु भएको छ । आइतबार नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र पौडेल पक्षबीच विधान मस्यौदा समितिका सदसयहरुसहित छलफल भएको छ । ‘दुबै पक्षले आ आफ्नो अडान राख्ने काम भयो’ छलफलमा पौडेल समूहबाट अगुवाई गरेका नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको छलफलमा देउवा पक्षीय नेताहरुले पदाधिकारी मनोनयनको अधिकारसहित सभापतिलाई बलियो बनाउनु पर्ने मत राखेका छन् । पदाधिकारी संख्याबारे देउवा भने केन्द्रीय कार्यसमितिमा जस्तै मौन बसेका छन् ।

छलफलमा पौडेल पक्षका नेताहरुले भने पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने पुरानै अडान राखेको छ । https://www.onlinekhabar.com/2018/12/725736 समाचार छ