कावासोतीको न्यायिक समितिद्वारा ५७ प्रतिशत विवाद समाधान

ज्ञानु पंगेनी

कावासोती । कावासोती नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७२ वटा विवाद मेलमिलापबाट समाधान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षभित्र दर्ता भएका १२६ विवादमध्ये ७२ वटा  ५७.१४  प्रतिशत विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेकोे हो ।
दर्ता भएका कूल विवादमध्ये ४९ वटा अझै प्रक्रियामा रहेका छन् भने तीन विवाद अदालतमा गएको कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक प्रेम शंकर मर्दनिया थारुले जानकारी दिए ।

न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धी विवाद ४८ वटा दर्ता भएका थिए । त्यसपछि पारिवारिक २४ वटा , लेनदेनसम्बन्धी १९ , साँध सिमाना सम्बन्धी १५ वटा दर्ता भएका थिए । यस्तै घरभाडासम्बन्धी ६, पालनपोषण सम्बन्धी ५, पारिश्रमिक सम्बन्धी ४, घर निर्माण सम्बन्धी २, गालीगलौज सम्बन्धी १ र पुरानो अघिल्लो वर्षका चार वटा विवाद दर्ता भएको थियो ।

गत वर्ष न्ययायिक समितिमा सबैभन्दा बढी फागुन महिनामा १८ वटा विवाद दर्ता भएको थियो भने पुस महिनामा १७ , साउन महिनामा १६ वटा दर्ता भएको थियो । यस्तै कात्तिक महिनामा १५ , जेठ र मंसिर महिनामा १२ -१२ वटा , भदौ महिनामा ११ , असोज महिनामा ७ र असार माघ र चैत महिनामा ६्६ वटा विवाद दर्ता भएको थियो । न्यायिक समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । वैशाख महिनामा भने कुनै विवाद दर्ता नभएको न्यायिक समिति संयोजक मर्दनियाले जानकारी दिए ।

कावासोती नरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा विवादको संख्यामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५्०७६ मा भन्दा कमी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २१२ वटा विवाद दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १०५ वटा विवाद समाधान भएको थियो ।

गत वर्ष चैत महिनाबाट सुरु भएको कोरोना महामारीका कारणले पनि विवाद कम दर्ता भएको अनुमान गरिएको न्यायिक समिति संयोजक मर्दनियाको भनाइ छ । लकडाउनका कारण केही समय अत्यावश्यक बाहेकका काम भएनन् । लकडाउन खुकुलो भए पछि पनि कोरोनाको त्रासका कारणले विवाद लिएर नगरपालिकामा सेवाग्राही नआएको हुनसक्ने मर्दनियाको भनाइ छ ।