अख्तियारको नजर १० रुपैयाँको प्लास्टिकको नोटमा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित तीनजनाविरुद्ध विहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि  ‘पोलिमर नोट काण्ड’ फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्ऽकेशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यही प्रकरणमा अष्ट्रेलियाली सरकारले दोषीविरुद्ध कारवाही चलाएको ७ वर्षपछि नेपालमा बल्ल यसमा संलग्न अधिकारीहरु विरुद्ध मुद्दा चलेको छ । निकै लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि यो भ्रष्टाचार काण्डको फाइल विशेष अदालतमा पुगेको हो ।

खासमा के हो त यत्रो वर्षसम्म अख्तियारमा अडि्कएर बसेको पोलिमर नोट काण्ड ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले ०५९ असोज १४ देखि १० रुपैयाँ दरको पोलिमर (प्लास्टिक) नोट अष्ट्रेलियामा छापेर चलनचल्तीमा ल्यायो । एकैपटक ५ करोड थान पोलिमर नोट बजारमा आए । त्यतिबेला शर्त अनुसार नछापिएको भन्दै करिब २५ लाख थान नोट राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएन ।

पोलिमर नोट छपाइका लागि ३० लाख अष्ट्रेलियन डलर खर्च भएको थियो । त्यो समयको सटही दरअनुसार नेपाली १३ करोड रुपैयाँमा छपाइ सम्झौता भएको थियो ।

तर, छापिएर प्रचलनमा आएको केही समयमै प्लाष्टिकका नोटमा समस्या देखियो । कमजोर गुणस्तरको छपाइ भएका नोटबारे नेपालमा अहिलेसम्म कोही बोलिरहेका थिएनन् । स्वयम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसमा कुनै चासो दिएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला भनिरहेको थियो, क्रमैसँग सबै नोट प्लास्टिकका नै जारी गर्दै लगिने छ । प्लास्टिकका नोट किफायती हुने र पानी एवं पसिनाले पनि नभिज्ने भएकाले नेपालका लागि निकै उपयोगी हुने तर्क अघि सारिएको थियो । तर, प्लास्टिकका नोटहरु कागजको जति पनि टिकाउन भएनन् । किनभने यसमा कमिसनको चक्कर चलेको थियो ।

‘सिड्नी हेराल्ड’को खुलासा

अष्ट्रेलियाको ‘सिड्नी हेराल्ड’मा एउटा सनसनीपूर्ण रिपोर्ट छापियो, नेपाली पोलिमर नोट छपाइमा भएको भ्रष्टाचारबारे । रिर्पोटमा दाबी गरिएको थियो, ‘नोट पि्रन्टिङ अस्ट्रेलिया’ले नेपाली एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेसँगको मिलेमतोमा नेपालका नेतासहित राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई अष्ट्रेलियाली अधिकारीले घुस दिएका छन् ।’ पोलिमार नोट छाप्ने ‘नोट पि्रन्टिङ’ अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकको सहायक कम्पनी हो ।

यो पनि पढ्नुहोसपूर्वगभर्नर तिलक रावलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायरतत्कालै त्यहाँको अस्ट्रेलियाको अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगले यो विषयमा छानविन गर्न अष्ट्रेलियाको संघीय प्रहरी -एएफपी)लाई जिम्मा दियो । अनुसन्धानमा खुल्यो कि ५ करोड नेपाली नोट छाप्न अष्ट्रेलियाली सरकारी छपाइ कम्पनीसँग नेपाली अधिकारीले १० प्रतिशत घुस खाएका छन् ।

अष्ट्रेलियाली प्रहरीको अनुसन्धानले देखायो कि मिलिभगतमा सबै नोट कमसल रुपमा छाप्ने र क्रमैसँगै अरु नोटहरु पनि यसैअनुसार छाप्दै जाने योजना बनेको थियो ।

नेपालमा प्रचलनमा आएको केही समयमै खुइलिने र च्यातिने समस्या १० रुपैयाँका नोटमा व्याप्त भएको थियो । निकै पछि यसलाई राष्ट्र बैंकले ‘फेज-आउट’ नै गर्‍यो । अब प्लास्टिकको नोट ल्याउने राष्ट्र बैंकसँग कुनै योजना छैन ।

कमिसनको चक्करमा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि अष्ट्रेलियाको अपराध तथा भ्रष्टाचार आयोगले यो प्रकरणमा संलग्न देखिएका २२ जना नेपालीको विवरण नेपाल सरकारलाई  पठायो । र, उनीहरुको बैंक खाता र कारोवार लगायतका विवरण माग गर्‍यो ।

साथै अष्ट्रेलियाले नेपाली पोलिमर नोट छपाइको टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएकाबारे अनुसन्धान ब्यापक बनाउँदै लग्यो । रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा अन्य कर्मचारीमाथि त्यहाँको अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो ।

छपाइमा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारका अधिकारीलाई घुस खुवाइएको भन्दै उनीहरुमाथि मुद्दा चलेपछि नेपालमा पनि त्यसले सनसनी सिर्जना गर्‍यो । तर, त्यसबेला कसैमाथि कारवाही भएन ।

अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान नै सहयोगी

अष्ट्रेलियाको प्रहरीले अनुसन्धानमा सहयोग माग्दै नेपालमा पत्राचार गर्‍यो । रावल र पाँडेसहितका २२ जनाको बैंक खाताको विवरण माग गरिरहेको थियो । तर, नेपालमा आरोपितको पक्षपोषण गर्दै राजनीतिक तवरबाटै व्यक्तिगत सूचना विदेशमा दिन नहुने माग उठ्यो ।

अस्ट्रेलियन प्रहरीले भने सन् १९९२ देखि पाँडे र छपाइ कम्पनीबीच भएका इमेललगायत प्रमाणलाई संकलन गरेर नेपालमा पठाएको थियो । पटक-पटक गरेर पाँडेले  पोलिमर नोट छपाइको कमिसनवापत ६ लाख २७ हजार ७ सय ५५ अस्ट्रेलियन डलर लिएको त्यहाँको प्रहरीको दाबी थियो ।

एक हजार थानमा पाँडेले ६८ डलर कमिसन बुझेको आरोप अष्ट्रेलियाको थियो । पछि त्यसलाई बढाएर ७२ डलर बनाइएको र त्यो कमिसन पनि कमजोर गुणस्तरको प्लाष्टिक प्रयोगमा सहमति भएपछि बढेको दाबीसहितको रिपोर्ट नेपाल आइपुगेको थियो ।

पाँडेले अस्ट्रेलियाको सिटी बैंकमा रहेको खाताबाट अस्ट्रेलियासहित अन्य मुलुकमा रहेका नातेदार र साथीभाइको खातामा पैसा पठाएको भेटिएपछि अष्ट्रेलियाले यसबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन नेपाललाई त्यसबेला आग्रह गरेको थियो ।

अनुसन्धानमा भेटिएका तथ्यसहितको फाइल अष्ट्रेलियाले नेपाल प्रहरीलाई पनि दिएको थियो । प्रहरीले त्यो फाइल प्रहरीले अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सुशीला कार्कीले खोलेको ढोका

सन् २०११ मै अख्तियारले अष्ट्रेलियामा भएको यो भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको फाइल पाएको थियो । तर, लामो समयसम्म यो फाइललाई तामेलीमा राखियो ।

अनुसन्धानमा सघाउन अस्ट्रेलियन सरकारले लेखेको पत्रपछि रावल र पाँडेसहित सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातासहितका सूचना पठाउने तयारी सरकारले गर्‍यो ।

यही अवस्थामा त्यसलाई रोक्न बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडे र उपेन्द्रकेशरी पौडेलले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरे । जिल्ला अदालतले सुरुमा अन्तरिम आदेशमार्फत विवरण पठाउन रोके पनि अन्तिममा उनीहरुको विपक्षमा फैसला गर्दै भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाको अनुसन्धानमा यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सकिने फैसला सुनाइदियो ।

त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्चको ढोकामा पुगे । ०७१ मंसिर २१ गते न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय गलत ठहर गर्दै अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता दिन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । जसबाट विवरण अष्ट्रेलिया पठाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भयो ।

तर, ०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अष्ट्रेलियाबाट माग गरिएका कागजपत्र पारस्परिक कानुनी सहायताअन्तर्गत पठाउन कुनै वैधानिक अड्चन नहुने फैसला सुनायो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेपछि आरोपित नेपाली अधिकारीको बैंक खाताको विवरण ०७४ को चैतमा नेपाल सरकारले अष्ट्रेलिया पठाइयो ।

अख्तियारमा पनि यहीबीचमा नेतृत्व फेरियो । र, तामेलीमा रहेको मुद्दाको फाइल अख्तियारले खोल्यो ।

नोट छापिएको झण्डै १६ वर्षपछि यो मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गरेको छ । अष्ट्रेलियामा भएको अनुसन्धानको फाइल पाएको ७ वर्षपछि बल्ल अख्तियारले यो मुद्दालाई विशेष अदालतमा पुर्‍याएको छ ।

आरोपित पूर्वगभर्नर तिलक रावल पूर्वसांसद एवं संघीय समाजवादी फोरमका नेता पनि हुन् । अन्य आरोपितको साँठगाँठ पनि उच्च राजनीतिक तहसम्म नै भएकाले यो मुद्दा किनारा लगाउन अख्तियारलाई सहज नरहेको अख्तियारकै उच्चअधिकारीहरु बताउँछन् ।

onlinekhabar.comमा प्रकाशित