प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाको विगतका फैसलामाथि सांसदहरूले उठाए प्रश्न

काठकाडै । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्रशमशेर राणाले विगतमा गरेका फैसला र उनको पृष्ठभूमिलाई लिएर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनको सर्वोच्च प्रवेश नै ‘सहमति र सर्त’ अनुरुप भएको भन्दै स्पष्टीकरण मागिएको छ।

संसदीय सुनुवाइ क्रममा आइतबार सांसद शिवकुमार मण्डल केवटले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्र सिंहविरुद्ध उमेरसम्बन्धी मुद्दा हालेर पछि पक्षमा वकालत गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागे।

‘सोही मुद्दामा सहमति र सर्तअनुसार तपाईं न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको भन्ने छ, यो कुरा के हो?’ मण्डलले राणालाई सोधे।

राणाले तासको ‘म्यारिज’ लाई बौद्धिक खेलका रूपमा पुनरावेदन अदालत विराटगरबाट व्याख्या गरेकोमा पनि मण्डलले स्पष्टीकरण मागे। अदालतबाट इजलास बहिष्कार गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु सोचनीय भएको उनले बताए।

उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाले दाइजो पाएको सम्पत्ति वीरेन्द्रका नाममा रहेको प्रस्ट हुँदा हुँदै उनकै नाममा गर्ने राणाको फैसलामाथि पनि प्रश्न खडा गरे। त्यस्तै, राणाले सर्वोच्च अदालतबाट वीरगन्जको छपकैया पोखरीको धनीपूर्जा व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिन आदेश गरेकोमा पनि मण्डलले प्रश्न गरे।

सांसद सुमनराज प्याकुरेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एउटा मुद्दाको फैसलामै राणालाई कारबाही सिफारिस गरेको प्रसंग बैठकमा उठाएका थिए। उनले न्याय परिषदको अध्यक्षसमेत प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले कसरी न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै प्रश्न गरे।

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सर्वोच्चमा न्यायाधीश कम भएको राणाको धारणा गलत बताए। पन्ध्र पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा राणाले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहे पनि मुद्दाको चाप धेरै भएकाले संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उच्च अदालतहरूबाट मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने र उच्च न्यायालयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति नल्याएकोमा उनले राणासँग असन्तुष्टि पोखे।

उनले पनि वीरगन्जको छपकैया पोखरीबारे राणाको फैसलामा प्रश्न उठाए। राणा संलग्न इजलासले छपकैया पोखरी आफन्त पर्ने सुरेन्द्र शाहका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको उजुरी समितिमा परेको थियो। समितिले उजुरीकर्ताहरूसँग त्यसबारे छलफल गरेको थियो।

सांसद जितेन्द्र देवले पनि उनको कार्ययोजनामै प्रश्न गरे। राणाले न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नुको अर्थ अदालतमा भ्रष्टाचार भएको ठहर्ने  उनले व्याख्या गरे। उनले भूमाफियाले न्यायालयलाई प्रभावित पारेको पनि उल्लेख गरे।

अर्का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अदालतले लोकतन्त्र बलियो बनाउन के भूमिका निर्वाह गर्छ भन्दै प्रश्न गरे। सांसद अमृता थापा मगरले पनि छपकैया पोखरीकै विषय उठाइन्। उनले हुँदै नभएको विद्यालयमा हद म्यादको सूचना टाँसेर व्यक्तिका नाममा जग्गा पास गरिदिएकोमा आपत्ति जनाइन्। ‘न्यायालयको नियत ठिक भएन भन्ने उजुरी परेको छ,’ थापा मगरले भनिन्, ‘उजुरी सही छ भने अब कसरी रूपान्तरण गर्नुहुन्छ?‘

सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले उजुरीकर्ताले ‘न्याय खोज्न कहाँ जाने’ भनेर पीडा पोखेको उल्लेख गरिन्। उनले राणाको विगतले न्यायालयप्रति विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था नरहेको बताइन्।

‘हामी विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था छैन,’ सुवेदीले भनिन्, ‘इजलास बहिष्कार, जुवालाई बौद्धिक खेल भनेको छ। यस्तोमा अब मुद्दा कसरी हेरिन्छ भन्ने प्रश्नवाचक चिह्न खडा भएको छ। पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।‘

नेपाली कांग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधानले सम्राट अशोक पहिला खराब शासक भए पनि पछि बुद्ध धर्ममा लागेको उल्लेख गर्दै राणालाई पनि प्रधानन्यायाधीशको लक्ष्यप्राप्त भएपछि सही बाटोमा लाग्नु उचित हुने बताए।

‘गिरिजाप्रसाद कोइराला काण्डै काण्ड भएका मान्छे हुन्। तर अन्तिममा सफल भए,’ प्रधानले राणालाई उदाहरण दिँदै विगत जस्तो भए पनि सफल प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर रहेको संकेत गरे।

सांसद पुष्पा भुषालले अन्तरिम आदेशबाटै मुद्दाको टुंगो लाग्ने गरिएकोमा राणाको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘अन्तरिम आदेशबाट मुद्दा टुंगो लागेको भ्रम पर्ने गरेको छ, कसरी नियन्त्रण गर्ने?’ भुषालले सोधिन्।

नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भने राणालाई संसद रहेको हेक्का राख्न चुनौती दिए। ‘हामीले पछिल्लो १० महिनामा तीन प्रधानन्यायाधीशको सुनवाइ गर्‍यौं,’ योगेशले भने, ‘कतिपयलाई लाग्ला सुनुवाइ सकिएपछि ठूलो संकट समाधान भयो। तर संसद र संविधान जीवितै हुन्छ।‘

संसदले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति उनको संकेत थियो। उनले संसदीय सर्वोच्चतालाई अदालतले चुनौती दिएको बताए।

दीपकराज जोशी सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि पनि अझै अदालतमा मुद्दा हेरिरहेकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे। ‘अस्वीकृत भएका मानिस पनि बसिरहने,’ भट्टराईले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष पनि हुन्छ। के गर्नुहुन्छ?’

उनले सर्वोच्चबाट राज्यलाई नोक्सान पार्ने गरी अन्तरिम फैसला भैरहेकोमा समेत ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद पार्वत गुरुङले पनि अदालतका फैसलाहरूबाट राज्यलाई घाटा पुर्‍याउने काम भएको बताए। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएकोमा उनले राणालाई प्रश्न गरे। उनले महाभियोग प्रस्ताव कसैविरुद्ध ल्याउन नपरोस् भन्ने धारणा रहेको उल्लेख गर्दै गल्ती गर्ने न्यायाधीशलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्दै प्रश्न सोधे।

संसदीय सुनुवाइ समितिका अझै दुई सदस्यले राणालाई प्रश्न सोध्न बाँकी छ। सबैले प्रश्न सोधेपछि राणाले जवाफ दिनेछन्। उनको जवाफमा चित्त नबुझे सांसदहरूले पुन: सोध्न पाउने छन्। राणाको आगामी सुनुवाइ मंगलबार ११ बजे हुनेछ।

 सेतोपाटीमा खबर छ ।