५४ वर्षपछि टुक्रिएको ‘नवलपुर’, नमुना सदरमुकाम निर्माणमा जुट्दै

नवलपरासी । २०१८ सालमा पूर्व नवलपुर र पश्चिम परासी क्षेत्रलाई गाभेर नवलपरासी जिल्ला कायम गरियो । यसअघि रुपन्देही जिल्लाको पाल्ही माझखण्डको रुपमा चिनिने  नवलपरासी ५४ वर्षपछि पुनः पूर्व र पश्चिममा विभाजन भयो ।

२०७२ साल असोज तीन गते जारी भएको नेपालको संविधानले ५४ वर्षपछि नवलपरासीलाई पूर्व नवलपुर र पश्चिम परासीमा विभाजन गरेको हो । संविधान घोषणासँगै जन्मिएको पूर्व नवलपरासी अर्थात नवलपुर अहिले नमुना सदरमुकाम निर्माणको चरणमा रहेको छ ।

शनिबार  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवलपरासी पूर्व नवलपुरको सदरमुकाम कावासोतीमा सरकारी कार्यालय स्थापना हुने स्थलको  शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण घण्टौँ धाएर सदरमुकाम परासी पुग्नुपर्ने नवलपुर क्षेत्रका बासिन्दाको  बाध्यताको अन्त्य २०७२ साल असोज तीन गते जारी भएको संविधानले गरेको हो ।

संविधानले नवलपुरलाई तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश चारमा राखेसँगै नयाँ जिल्ला निर्माणको बाटोसमेत खुलेको थियो । तर त्यसपछि पनि नवलपुर पुनः पाँच नम्बर प्रदेशमा मिसिने हल्ला धेरै चल्यो । संविधानले नयाँ जिल्लाका रुपमा  नवलपरासी पूर्व नवलपुरलाई जन्म दिए पनि पश्चिम क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्व त्यति खुशी थिएनन् ।

नवलपुर अलग हुँदा परासी क्षेत्र हरेक दृष्टिले पछाडि पर्ने आँकलन गर्दै यसलाई पाँच नम्बरमा लानुपर्ने स्वरहरु उठ्न थाले । यता नवलपुरमा भने नयाँ जिल्ला बन्ने भयो भनेर यस क्षेत्रका बासिन्दाले घर घरमा दीप बालेर यसको स्वागत गरेका थिए । नवलपुरका बासिन्दा पाँच नम्बर प्रदेशमा पर्ने भन्दा पनि सदरमुकाम परासी घण्टौँ धाएर  पुग्नुपर्ने समस्याले आजित बनेका थिए । नवलपुरका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई सदरमुकाम परासी पुगी काम गर्न तीन, चार दिन लाग्ने गर्दथ्यो ।

यसकारण पनि नवलपुर क्षेत्रका राजनीतिक व्यक्तित्व ,समाज सेवीलगायत सम्पूर्ण नवलपुरबासी चार नम्बर प्रदेशमा बस्न चाहन्थे । नवलपुरलाई नयाँ जिल्लाको रुपमा विकास गर्न चाहन्थे ।

संविधान जारी भएसँगै स्थानिय तहको निर्वाचन नवलपरासी पूर्व र पश्चिममा दुई चरणमा सम्पन्न भयो । यसले नवलपुर ५ नम्बरमा जाँदैन भन्नेमा केही आशा जगायो यहाँका बासिन्दालाई । २०७४ साल असोज ४ गते सरकारले नवलपरासी पूर्व र पश्चिममा जिल्ला समन्वय अधिकारीका रुपमा दुई जनालाई खटायो । नवलपुरमा स्थानीय विकास अधिकारीका रुपमा विजयराज पौडेल आएसँगै आधिकारिक जिल्ला निर्माणको कसरत सुरु भएको थियो ।

२०७४  साल असोज   ६ गते शुक्रबारका दिन नवलपुरका आठवटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित जिल्लाका मुख्य राजनैतिक दलका जिल्ला प्रमुखहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न पहिलो जिल्ला सभाले जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुकाम कावासोती राख्ने निर्णय गर्दै केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो ।

२०७४ साल असोज २९ गतेका दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले नवलपरासी पूर्व नवलपुरको सदरमुकाम कावासोती राख्ने आधिकारिक निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट असोज ३० गतेका दिन नवलपुरमा पहिलो जिल्लास्तरको कार्यालयको रुपमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना भएको थियो । संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि छुट्टै जिल्लाको पहिचान बोकेर उठ्दै गरेको नवलपुर अहिले नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि जुर्मुराएको छ ।

२०७४ साल असोज तीस गतेका दिन जिससको कार्यालय स्थापना भएयता अहिले यहाँ प्रदेश र संघ मातहतका सबैजसो कार्यालय स्थापना भएका छन् । अहिले विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका कार्यालयलाई व्यस्थित बनाउन भएको कसरतले पूर्णता पाएको छ । नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन कावासोती नगरपालिका–३, मा रहेको खुल्ला चौरमा एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने योजना रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तिलक महतसहितका व्यक्तिको पहलमा यहाँ रहेको  एक सय ७९ बिगाहा खाली जग्गा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त भएसँगै एकीकृत कार्यालय स्थापनाको पहल सुरु भएको हो ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय कार्यालयहरु एकीकृत रुपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार दिउँसो १२ बजेपछि  शिलान्यासका लागि आउने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपाल सरकारका नाममा जग्गा प्राप्त भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले  चासो दिँदै नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि खाका कोर्नुभएको प्रतिनिधि सभा सदस्य महतले उल्लेख गर्नुभयो । ‘जग्गा प्राप्तिको कुरा सुनाउन पुगेका थियौं, उहाँले व्यवस्थित हुनुपर्छ, नमुना बनाउनुपर्छ भन्दै आफै खाका कोर्न थाल्नुभयो’, महतले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले नमुना नवलपुर बनाउन हामीलाई दिएको हौसलाले नवलपुरवासी धेरै खुशी छौँ ।’ नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि कार्यालयहरु त्यसैअनुसार स्थापना गरिने, दुई हजारसम्म मानिस अट्ने सभाहल, व्यवस्थित पार्क, चमेना गृह, पार्क , कभर्डहलसहितका संरचना निर्माण गर्ने गरी योजना बनाउने काम भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘नयाँ जिल्लाको रुपमा विकास हुदै गएको यस नवलपुरको सदरमुकामलाई सदरमुकाममात्रै नभई नमुना सदरमुकाम बनाउन लागेका छौँ’, प्रतिनिधि सभा सदस्य तिलक महतले भन्नुभयो, ‘व्यवस्थित र आधुनिक तरिकाले कार्यालयदेखि अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।’

कावासाेतीमा बनाइने पार्ककाे प्रारम्भिक नमुना

यस क्षेत्रमा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने छलफल चलेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख चेसराम आलेले बताउनुभयो ।

१३ सय ३१ दशमलव १६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको पूर्वी नवलपरासी अर्थात नवलपुरमा वि.स.२०६८ को जनगणना अनुसार तीन लाख ११ हजार ६०४ जनसंख्या रहेको छ ।

संविधानले ५४ वर्षपछि साविकको नवलपरासीबाट अलग बनाएको पूर्वी नवलपरासीको आधिकारिक नामाकरण भने अझै हुन सकेको छैन । संविधानमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व उल्लेख गरिएकोमा यसलाई नवलपुर जिल्लाको रुपमा आधिकारिक नामाकरण गर्न धेरैको माग  रहेको छ ।  यद्यपि जिल्लामा स्थापना हुने सरकारी कार्यालय स्थलको शिलान्यास कार्यक्रमले भने नवलपुरवासी उत्साहित भएका छन् ।