नवलपुरमा सूरक्षित आप्रवास परियोजना स्थानीय तहबाटै

कावासोती । स्थानीय तहबाटै सूरक्षित आप्रवास परियोजना संचालनका लागि स्थानीय तह र सेवा प्रदायक संस्थाबिच सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहयोगमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्धारा संचालन हुने सुरक्षित आप्रवास परियोजना संचालनका लागि यहाँका चार स्थानीय तह र सेवा प्रदायक संस्थाबिच आज (बिहिबार) सम्झौता भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थानिय सरकार र सेवाप्रदायक संस्थाविचि सम्झौता भएको हो । नवलपरासी पूर्व नवलपुरका चार वटा स्थानीय तहमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहयोगमा सुरक्षित आप्रवास परियोजना संचालन भएको छ । जिल्लाको गैंडाकोट, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका साथै विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र सेवा प्रदायक संस्था हिमालयन सामुदायिक विकास मञ्च(हेकोडेफ ) बिच कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । परियोजना अन्र्तगत सूचनामा पहुँच , न्यायमा पहुँच, सीपमा पहुँच, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तिय साक्षरताको क्षेत्रमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिने कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रोशन ज्ञवालीले बताए । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउने, वैदेशिक रोजगारबाट आउने रकमको सहि सदुपयोग गर्दै स्वदेशमै स्वरोजगारको अवस्था सिर्जनाकालागि कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्ञवालीले बताए । देशभर ३९ जिल्लामा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना संचालन हुदैछन् । त्यसमध्य स्थानीय तह र सेवा प्रदायक संस्थाबिच कार्यक्रम संचालनको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको यो पहिलो भएको परियोजनाका गण्डकी प्रदेश संयोजक उमा शर्माले बताईन् ।
नवलपरासी जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारकालागि जानेको संख्या धेरै रहेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यस्थित वनाउनुनै परियोजनाको लक्ष रहेको सेवा प्रदायक संस्था हिमालयन सामुदायिक विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक शुरवीर स्थापितले बताए । संस्थाले २०७० सालदेखी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यगर्दै आएको उनले बताए । नेपाल सरकारको नीति अनुरुपमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, वैदेशिक रोजगारका कारण हुने सामाजिक समस्याको निराकरण र वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको रकमको सहि सदुपयोग गरि दिर्घकालीन रुपमा स्वदेशमै स्वरोजागरको अवस्था सिर्जना गर्ने तर्फ कार्यक्रम लक्षित हुने कार्यकारी निर्देशक स्थापितले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा चारवटा स्थानीय तहहरुमा गरि रु. ८६ लाख बराबरको बजेटको कार्य गरिने जनाईएको छ ।