सामुदायिक वन परिचालन र विकासमा कोभिड–१९ को असर तथा प्रभाव

– ठाकुर प्रसाद पाण्डे
सामुदायिक वन नेपालको खुला प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने साझा थलो हो । जसमा उपभोक्ताहरूले नीति नियम बनाउने, अनुमोदन गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने सम्मको अभ्यास उपभोक्ताबाट मात्र सम्भव छ । यसका प्रक्रियाहरूमा स्रोत नक्सा तथा सामाजिक नक्सा बनाउने, टोल भेला गर्ने समान चाहना छलफल गर्ने, सम्पन्नता स्तरीकरण योजना बनाउने देखि साधारण सभा गर्ने लगायतका कार्यहरूमा उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति र सक्रिय सहभागिताबाट मात्र नमुना सामुदायिक वन बनाउन सकिन्छ ।
क) सामुदायिक वन सञ्चालनमा आम सहभागिता : 
सामुदायिक वनलाई सुशासन युक्त बनाउन आम सहभागिताको मर्म र भावनालाई राम्रोसँग बुझी प्रभावकारी कार्यन्वयनको खाँचो पर्छ । समूहको नियमित बैठक, साधारण सभाबाट वार्षिक समीक्षा, आगामी योजना निर्माण, आर्थिक अनुमोदन, नीति तथा कार्यक्रम पारित लगायतका समुहलाई रक्तसञ्चार गराएर जीवित बनाउने कार्यक्रमहरू हुन । समुहको विधान अनुसार नयाँ समितिको पुनर्गठनका कार्यक्रमले नयाँनयाँ नेतृत्वको विकासमा टेवा पुगेको हुन्छ । तर कोभिड–१९ को कारणले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायद्वारा निर्देशिका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड कारणले अरु विशेषगरी लकडाउनबाट सामुदायिक वन सञ्चालनमा सहभागिताको माध्यमबाट निर्णय प्रक्रियामा समस्या देखा परेको छ । प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताको सहभागिता हुन नपाउने भएपछि समूह सञ्चालनमा अवरोध देखा परेको छ । यसबाट अधिकांश समूहको आमसहभागिता बिना नै साधारण सभा भएको पाइन्छ । उपभोक्ताको घरघरमा गएर हस्ताक्षर संकलन गर्नु, सञ्चालित कार्यक्रमको उपभोक्ताको सहभागितामा समीक्षा नहुनु, दोहोरो छलफल नहुनु, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उपभोक्ताको असन्तुष्टि गुनासोलाई सम्बोधन नगर्नुले सामुदायिक वन भित्रको सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभ्यासको अभावमा उपभोक्ताको असन्तुष्टिको ज्वाला क्रमशः बढ्दै गएको छ । यस्तो जटिल र गम्भिर परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारी निकायबाट कोभिड महामारीमा सामुदायिक वन सञ्चालन निर्देशिका, कार्यविधि मार्गदर्शन समेतको अभावमा सामुदायिक वनको साधारण सभा कसरी गर्ने ? अधिवेशन के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफको अभावमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताले आ–आप्mनो तरिकाबाट साधारण सभाको औपचारिकता पुरा गर्ने बाध्य भए । कुनै समुहले घरदैलो गरेर हस्ताक्षर संकलन गरे भने कुनै समुहले पाँच देखि दश जनाको टोल भेला गरी साधारण सभाको उपस्थिति संख्याको आधारमा सम्पन्न गरे । तर यस्ता साधारण सभा सञ्चालन विधि, पद्धतिको अभावमा एकरूपता ल्याउन सकेनन् । यस विषयमा सम्बन्धी लगायत पक्षको भूमिका पनि प्राय शून्य नै थियो । कतिपय समुहले अधिवेशनको लागि छ महिना देखि एक वर्षको लागि समयावधि थपेको देखिएको छ । सामुदायिक वन बाहेक अन्य सबै संस्थाहरूले यस्तो महामारीमा संस्था सञ्चालन कार्यविधि, साधारण सभा सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी संस्था सञ्चालनको लागि बाटो खोलेको देखिन्छ भने सामुदायिक वनहरुमा यस्तो सम्भावना देखिएन । त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघ, नवलपुरद्वारा सञ्चालित वन तथा कृषि सहज कार्यक्रमको सहयोगमा गैडाकोट सवडिभिजन वन कार्यालय अन्र्तगतको सितल सामुदायिक वनको विधान संशोधन र देवचुली सवडिभिजन वन कार्यालय अन्र्तगतको झराही वृक्षारोपण सामुदायिक वनको कार्ययोजना संशोधनको लागि सहयोग गरिएको थियो तर कोभिडकै कारणले विधान तथा कार्ययोजना संशोधन गरी समुहलाई बुझाउन नसकिएको कुरा डिभिजन वन कार्यालयले बताउदै आएको छ । यसले गर्दा दुईटै सामुदायिक वनद्वारा सञ्चालन गर्नुपर्ने वार्षिक कार्यक्रमहरू समेत ठप्प भएको अवस्था छ । तसर्थ कोभिड–१९ को कारणले सामुदायिक वनमा निम्ताएको समस्याले सामुदायिक वनमा थप चुनौती थपिदै गएको छ ।
ख) वन व्यवस्थापन :
नेपालमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापनलाई बहुआयामिक, दिगो उपयोगको दृष्टीकोणबाट हेरिदै आएको छ । समुह भित्रका कमजोर, अतिविपन्न समुदायको लागि वन व्यवस्थापनबाट उत्पादित घाँस, दाउरा, झिजाभिजाबाट दैनिक रुपमा चुलो सञ्चालनको लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसलाई निशुल्क तथा न्युनतम मुल्यमा उपभोक्तालाई वितरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसलाई निम्न तिन चरणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । पहिलो चरण (झाडी सफाई) : वन क्षेत्रको मुख्य उच्पादनलाई प्राथमिकतामा राखि झाडी प्रजातिका वनमारा, माइकेनिया लगायतका प्रजातिलाई हटाएर, पुर्नउत्पादनको लागि अनुकुल वातावरण बनाइन्छ यस कार्यको लागि प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ता स्वयम उपस्थित भएर कार्य गर्ने गरिन्छ । यसले उपभोक्ताको लगानी लाग्ने भएकाले वन प्रतिको अपनत्वमा वृद्धि भई वन संरक्षणमा उल्लेखनिय योगदान पुग्न जान्छ तर कोभिड–१९ को महामारी देखि सामुदायिक वनमा यो कार्यले निरन्तरता पाएको छैन । पोल तथा लाथ्रा साइजको विरुवा पनि जति वृद्धि, विकास हुनु पर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन । वनमा झिजामिजा दाउरा, वग्रेलती भएकाले सुख्खा याममा व्यापक डढेलोबाट वनको क्षति पुग्न गएको अवस्था छ । उपाभोक्ता समितिले झिजामिजा संकलन देखि झाडी सफाई समेत गराउन नसकेको कारणले घाँस, दाउराको अभावमा उपभोक्ताहरूले अवैध तरिकाले घाँस, दाउरा संकलन गरी आप्mनो आवश्यकता पुरा गर्न बाध्य भएका छन् । यसबाट वन क्षयिकरण हुने र सामुदायिक वनमा सुशासन विस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ । दोस्रो चरण (वन सम्र्वधन) : वनलाई वार्षिक रुपमा गोडमेल गर्ने प्रक्रिया अन्र्तगत एकल्याउने, लख्याउने गरी वनलाई घामपानीको स्रोतबाट पहुँचमा विकास गरी सबै विरुवाको समान रुपले वृद्धि विकासमा टेवा पुर्याउने कार्यलाई वन सम्र्वधनसँग जोडिन्छ । वनक्षेत्रमा रोगी विरुवाहरु, बाक्लोभएका ठाउबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने, ठुला रुखका हागाँहरुलाई लख्याउनु पर्ने हुन्छ । यसबाट उपभोक्ताको सामान्य आवश्यकता बल्लाबल्ली, स–साना खाँबा, किला, भाटाको समेत आवश्कता पुरा हुने गर्दछ तर पछिल्ला समयमा कोभिडको कारणले यि कार्यहरूमा समेत अवरुद्ध भएकाले वनको हैसियतमा समेत क्रमश ह्रास आउन थालेको छ । यसबाट कमजोर आर्थिक अवस्था भएका वर्ग समुदायलाई गम्भीर असर परेको देखिन्छ ।
तेस्रो चरण (सदुपयोग) : सामुदायिक वनको वन कार्ययोजना अनुसार वार्षिक रुपमा ढलापडा, सुख्खडखडा, वार्षिक वृद्धिदर रोकिएका रुखहरुबाट सामुदायिक वनको कार्ययोजना अनुसार रुखलाई छपान गरी, छपान मुल्याड्ढन र कटान गरी उपभोक्ताहरूको आवश्यता परिपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि विगत २ वर्ष देखि अधिकांश सामुदायिक वनमा सदुपयोगको कार्य ठप्प भएको छ । यसबाट उपभोक्ताको आवश्यकता परिपूर्तिमा गम्भीर समस्या देखा परेको छ । कोभिडसँगसगै नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको खारेजीसँगै दिगो वन व्यवस्थापनको लागि मापदण्ड, नियम निर्देशिका, नियमावली, कार्यविधि समेत समयमै सरकारले तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्नुको कारणबाट यो समस्या झन गम्भिर बन्दै गएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट कटान गरिएका काठ, दाउरा वितरणमा रोक लगाए सँगै काठको अभाव सुरु भएको छ । वनक्षेत्रबाट कटान गरिएको काठ सामुदायिक वनमा २ लाख क्युफिट सम्म काठ अलपत्र परेको अवस्था छ । उपभोक्तामा काठको अभाव चुलिदै जानु अर्को तर्पm काठको गुणस्तर खस्केर राजश्व समेत ओरालो लाग्नुले वनक्षेत्रका प्रशासनको व्यवहार उदास र उराठ लाग्दो देखिन्छ । सामुदायिक वन भित्रनै ढलापडा काठको चाङ लागेको छ, झन अहिलेको अविरल वर्षाको कारणले व्यापक रुपमा रुख ढलेको अवस्था छ । उपभोक्ताहरु आप्mनो आवश्यकता परिपूर्तिको लागि वन पैदावार उपयोग गर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता र समिति, समिति र कर्मचारी बिच विवाद र तनाब सुरु भएको देखिन्छ । यस विषयमा प्रदेश र संघिय सरकार मौन ब्रत बसेका छन, सामुदायिक वन सञ्चालन सरल र सहजको वातावरण बनाउनु भन्दा सरोकारवालाको ध्यान अन्यन्त्र केन्द्रित गराउन उद्धत छन । विभाग र मन्त्रालयहरु सामुदायिक वनको अस्तित्वलाई नामेट पारी केहि निजी कम्पनी र ठेकेदारहरुको स्वार्थको कारण संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई पर्यटन सञ्चालनको जिम्मा निजिक्षेत्रलाई कौडिको भाउमा सुम्पिन ललाइत छन । स्थानिय सरकार, सामुदायिक वन, सरोकारवालालाई समेत सुइको समेत नदिएर पूर्वसुसुचित हुने अधिकारलाई समेत व्यवास्ता गरेर यस्ता कार्यहरु गर्न सरकार लागि परेको छ । सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानीको ५० प्रतिशत महिला सशक्तिकरण, वन उद्यम र गरिबि न्युनिकरणमा खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा हाल कोभिडको समस्याले गर्दा यो विषय छलफल गर्ने, सम्पन्नता स्तरीकरण गर्ने, जिविकोपार्जन सुधार योजना बनाउने कार्यमा समेत गम्भीर अबरोध पैदा भएको छ । यसका लागि वैकल्पीक उपाएका बारेमा पनि चासोको विषय बन्न सकेको छैन, स्थानिय निकाएसँग समन्वय गरी सामाजिक विकासमा एकद्वार प्रणालीबाट खर्च गर्नुपर्नेमा हालसम्म न त स्थानिय सरकारले संयुक्त योजना निर्माणमा चासो व्यक्त गरेको छ, न त सामुदायिक वनले कहि आवश्यकता महसुश गरेको छ । यसले गर्दा वन ऐनको भावना र मर्मलाई समेत बुभ्mन र बुझाउन समस्या परेको देखिन्छ । पालिकाहरुले स्थानिय वन ऐन बनाउने विषयमा पनि कोभिड–१९ को कारणले बनाउन नसकेको बताउछन । यसको अभावमा स्थानिय निकार र सामुदायिक वन बिचको सम्वन्धलाई साझा बुझाई गरी साझा अबधारणाको सहकार्यको अभाव पनि देखिन्छ । कोरोना भाइरसको कारण वन सदुपयोग, वितरण समेत हुन नसकेर आम्दानी नभएको अवस्थामा महालेखा परिक्षक कार्यालयले सामुदायिक वनले स्थानिय निकायलाई कर नबुझाउने गरेको भनेर स्थानिय निकायको नाममा बेरुजु रकम समेत देखाउने गरेकोले सरकारी निकायहरु बिच पनि आपसी समन्वय र समझदारीको अभाव भएको प्रष्ट देखिन्छ । सामुदायिक वनले सेवामुलक र सामुदायिक विकासमा उल्लेखनिय योगदान गरेकोले व्यवसायिक तथा नाफामुलक संस्थाले झै सामुदायिक वनले कर तिर्न बाध्य छैन भन्दै आएको कुरा पनि सत्य हो । यसरी कोभिडको कारणले वनक्षेत्रमा चोरी तस्करी निरन्तर बढ्दै गएको छ भने वन्यजन्तुको शिकार गर्ने व्यापार गर्ने क्रमपनि उकालो लाग्दै गएको छ, वन कर्मचारीको र उपभोक्ता समितिले वन अनुगमन नगर्दा यस क्षेत्रपनि अतिक्रमणबाट बढि प्रभावित हुँदै गएको छ ।
बुटवल–नारायणघाट सडक स्तरउन्नतीको क्रममा हटाइएका रुखहरु कटान गरी, घाटगद्धी गरिएका ठाउमा कुहिने र सड्ने अवस्थामा पुगेको छ, सामुदायिक वन दर्ता हस्तान्तरण देखिनै राजमार्गको दायाबायाका रुख, विरुवाहरु संरक्षण गर्दै आएका उपभोक्ताले भोगाधिकारको आधारमा समुहलाईनै उपलब्ध गराउन पर्छ भनेर उपभोक्ताले दबाब दिई रहेको बेलामा उक्त काठ दाउरा न सरकारले बेच्न सक्छ, न उपभोक्तालाई उपयोग गर्न दिन्छ ? सरकारी व्यवास्थाको कारणले काठको गुणस्तर खस्केर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्दा पनि यो समस्यालाई गम्भिर रुपमा नलिएको कुरा सरोकारवालाको बुझाई छ । यस विषयलाई सरकारी प्रतिनिधिसँग जिज्ञासा राख्दा कोभिडको कारणले अनुगमन गर्न र प्रक्रियामा लान नसकिएको बताउदै आएको पान्इछ तसर्थ यस विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके दुृध न गाईको थुनमा, न बाच्छाको मुखमा हुने कुरा निश्चित छ । यसैगरी कोभिडको कारणबाट जिल्लावन आपूर्ति समितिमा समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । उपभोक्तालाई वितरण गर्नको लागि निवेदन संकलनमा समस्या, अनुगमन र निरिक्षणमा कठिनाई छनौट भएका उपभोक्ताले बैकमा रकम जम्मा गर्न नपाउने लगायतको समस्याले हालसम्म पनि वनपैदावार सहज रुपमा वितरण हुन नसकेको अवस्था छ । भने यस चालु आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्तालाई वनपैदावार वितरण कार्ययोजना अनुमति विभागबाट ल्याउन गरेको ढिलाईले उपभोक्तालाई झन झन्झट थपिएको र ढिलो भएकोले उपभोक्ताहरु घरनिर्माण गर्न नपाएर निराश छन यसलाई सहज र सरल व्यवस्थित गर्न नसक्दा काठको अभावमा उपभोक्ताको आक्रोश पनि क्रमश नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

(लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जिल्ला महासंघ, नवलपुरको जिल्ला अध्यक्ष हुन्।)