गण्डकीमा बढ्यो सवारी कर, ६/६ महिनामा सवारी जाँचपास

पोखरा । अहिले गण्डकी प्रदेशमा १२५ सीसीसम्मको स्कुटर र मोटरसाइकलको नवीकरण तथा सवारी साधन वार्षिक कर २७ सय तिरे पुग्नेमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । अहिले १२६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मको ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । २ सय ५१ देखि ४०० सीसीसम्मलाई ४ हजार ६ सय रुपैया र ४ सय माथिका २ पांग्रे सवारी साधनले २० हजार १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । ४ समूहमा वर्गीकरण गरेर नवीकरण तथा वार्षिक सवारी कर लिइरहेको गण्डकी प्रदेशले अब ६ समूहमा वर्गीकरण गरी सबैमा कर बढाएको छ । २ सय २६ देखि १ सय सीसीसम्मको ५ हजार, १ सय ५१ देखि २ सय २५ सीसीसम्मको ६ हजार ५ सय, २ सय २६ देखि ४ सय सीसीसम्मको ११ हजार, ४ सय १ देखि ६ सय ५० सीसीसम्मको २० हजार र ६ सय ५१ देखिमाथि सबैले ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । दुई पांग्रे सवारी साधनदेखि हेभी इकुपमेन्टसम्म सरकारले नवीकरण तथा वार्षिक सवारी कर बढाएको छ । गण्डकीमा अहिले भइरहेको करको दरभन्दा १० औं हजारले बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा १ हजार सिसीसम्मको सवारी साधन भएका व्यक्तिले वार्षिक सवारी कर तिर्न २० हजार रुपैयाँ भए पुग्थ्यो । अब भने २२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । २५ सयदेखि ३ हजार सीसीसम्मको सवारी साधनको वार्षिक ४० हजार तिरे पुग्नेमा अब ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा सवारी साधन कर बढाएपछि यतिबेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी सवारी साधनमा कर बढाएको भन्दै जनस्तरदेखि सत्तारुढ दलसम्मले विरोध र आपत्ति जनाएका छन् ।

किन बढ्यो गण्डकीमा सवारी कर ?

गण्डकीमा सवारी नवीकरण तथा वार्षिक कर किन बढ्यो त ? यसको मुख्य कारण बागमती प्रदेशलाई आधार बनाएर करको दर तोकिनु हो । सबै प्रदेशमा सवारी कर तथा नवीकरण शुल्क समान बनाउने भन्दै गण्डकी प्रदेशले पनि बागमतीसँग बराबर बनाएको हो । गत चैत १ र २ गते पोखरामा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको भेला भएको थियो । भेलाले सातै प्रदेशमा एकै खाले शुल्क लिनेबारे छलफल गरेका थिए । संघीय यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवकै उपस्थितिमा २२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको भेलाले सबै प्रदेशमा समान कर, शुल्क र दस्तुर लिने निर्णय गरेको थियो ।

एकै खाले कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी संघीय ऐन व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए । त्यही भेलाको निर्णयलाई आधार बनाउँदै गण्डकी प्रदेशले बागमती प्रदेशसँग समान कर लिने नीति लिएको हो । ९ अर्ब ९० करोड आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारको मुख्य स्रोत यातायात हो । त्यही क्षेत्रमा करको दर बढाएर लक्ष्य भेटाउने खोजेको तर राजश्वको दायरा बढाउन नखोजेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ । तर, गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजी बराल भने सबै प्रदेशमा समान सवारी कर लिने यातायात मन्त्रीहरुकै निर्णयअनुसार दर बढाइएको दाबी गर्छन् । ‘जनताको ढाड सेक्न लाग्यो, सास्ती दिन लाग्यो भनेर जसरी प्रचार भइरहेको छ, यो गलत हो । सबै प्रदेशमा समान सवारी कर तथा नवीकरण शुल्क लिने यातायात मन्त्रीहरुकै भेलाको निर्णयअनुसार करको दर बागमतीसँग बराबर बनाइएको हो,’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘गण्डकी प्रदेशले करको दर बढाएको होइन, अरु प्रदेशसँग समान बनाएको हो ।’

वर्षको २ पटक सवारी जाँच

गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्धवार्षिक रुपमा सवारी साधनको जाँचपास गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । गण्डकीका अर्थमन्त्री बरालले असार १ गते संसदमा पेश गरेको बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि वर्षको २ पटक सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।

अर्थमन्त्री बरालले पेश गरेको बजेटको १ सय ७१ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘सवारी साधनको जाँचपास नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको हुँदा वार्षिक रुपमा सवारी साधन जाँचपास गर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अर्धवार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छु ।’

कर बढाउन दुई पटक सवारी जाँचपासको व्यवस्था गरिएको आरोप सरकारलाई लागेको छ । तर, गण्डकीका अर्थमन्त्री बरालले भने शुल्क बढी लिन वा कर बढाउन यसो नगरिएको दाबी गर्छन् । ‘कर बढाउन यो व्यवस्था गरिएको होइन, बाहिर बढी गलत हल्ला भयो । वार्षिक रुपमा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो भने अब ६/६ महिनामा ५/५ सय तिर्ने हो । १/१ हजार नै तिर्नुपर्दैन,’ बरालले भने, ‘नागरिकको सुरक्षाका लागिमात्र यसो गरेका हौं ।’

११ जिल्ला कांग्रेस सभापतिको आपत्ति

सरकारको निर्णयको जनस्तर र प्रतिपक्षी दलबाट मात्रै होइन सत्तारुढ दलहरुबाटै पनि आलोचना भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका कांग्रेस सभापतिहरुले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्ण आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।

‘सवारी साधन वर्षको २ पटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णयले यातायात क्षेत्र र आम जनतामा कठिनाइ थपिने निश्चित छ,’ कांग्रेसका ११ जिल्ला सभापतिहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीको बढेको चर्को महंगीले जनताको ढाड सेकिरहेको अवस्थामा अर्कोतिर प्रदेश सरकारले लिएको नीति जनघाती ठहर भइ नागरिकको तहबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।’

जनताले अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्ने गरी सवारी साधनको एकै वर्षमा २ पटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको जिल्ला सभापतिहरुको ठहर छ । ‘यो निर्णय तत्काल सच्याएर जनमुखी एवं जनउत्तरदायी बनोस्, अन्यथा यसप्रकारको जनविरोधी निर्णयबाट आगामी दिनमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्न सरकार तयार रहोस् भन्ने चेतावनी दिन चाहान्छौं,’ जिल्ला सभापतिहरुले भनेका छन् ।समाचार onlinekhabar.comबाट साभार