थारु समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वाेच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारु समुदायलाई पनि आरक्षण दिन सरकारका नाममा परमादेश आदेश दिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले परमादेश आदेश जारी गरेको हो।थारु कल्याणकारिणी सभाले सरकारी विज्ञापनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनसंख्याको आधारमा ६.६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ भएसँगै अब खुल्ने सबै सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी आरक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।

यद्यपि रिटमा थारुसहित अन्य समुदायलाई दिइनुपर्ने आरक्षण प्रतिशतबारे भने निर्धारण गरेको छैन। समुदायलाई न्यायिक हिसाबले प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न भनेको छ। संविधानको धारा ४२ (१) ले थारु समुदायलाई छुट्टै क्लष्टरको रूपमा सुनिश्चित गरेको, संविधानका प्रस्तावना, धारा १६, १८, १८ (३), ४२ ले राज्यको संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले परमादेशमा सम्बन्धित निकायको नाममा आदेश गरेको छ। संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै वर्ग समुदायको सरकारी संयन्त्रमा सहभागिताको सुनिश्चित्ता गरे पनि सरकारले अझै आवश्यक ऐन कानुन निर्माण नगरेकाले सो ऐन नियम निर्माण गरी आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले परमादेशमार्फत सरकार तथा मातहतका निकायलाई आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि २०७४ कात्तिक १५ गते पनि थारु समुदायलाई सरकारी विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता शान्तिकुमारी मोदीले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको थियो।