कोप–२८ सम्मेलन आजदेखि

यस सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वबारे छलफल, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।यसैगरी महासन्धिअन्तर्गत रहेको क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषय, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक सम्बन्धमा, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, कार्यान्वयनका प्रावधानको प्रभाव, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत विषय, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय सवाललगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाइने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल दुबईमा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कोप–२८मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई पुग्नुभएको छ । स्थानीय समयानुसार उहाँ गए राति करिब १ः३० बजे दुबईस्थित दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको हो ।दुबई विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई युएईका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री, नेपालका लागि युएईका राजदूत अब्दुल्ला एम साम्सीलगायत युएईस्थित दूतावासका अधिकारीले स्वागत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले आज राजधानी आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासको अवलोकनका साथै नेपाली समुदायसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ दुबई चेम्बरद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले डिसेम्बर १ देखि २ सम्म आयोजना हुने ‘विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिने कार्यक्रम छ । उहाँले डिसेम्बर २ तारिखमा उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रिय वक्तव्य दिनुहुनेछ ।

यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका विषयलाई महत्वका साथ उठाउने बताइएको छ ।

यसैगरी सम्मेलनमा लैंगिक, स्थानीय समुदाय, आदिवासी, युवाको चासो र सरोकार, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि उक्त विषयलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गरेको छ । रासस