• अन्तरवार्ता
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अर्थ
  • कला साहित्य
  • खेलकुद
  • नमुना टि.भी.
  • पत्रपत्रिका
  • पर्यटन
  • प्रदेश नं. १
  • प्रदेश नं. २
  • प्रदेश नं. ३
  • प्रदेश नं. ४
  • प्रदेश नं. ५
  • प्रदेश नं. ६
  • प्रदेश नं. ७
  • प्रविधि
  • बिशेष रिपोर्ट
  • बैदेशिक रोजगार
  • मनोरन्जन
  • ई-पेपर
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • रोचक
  • विचार विश्लेषण
  • समाचार
  • समाज
Namuna Post Logo
२०८३ श्रावण १०, आईतबार
  • ताजा समाचार
  • अर्थ
  • अन्तरवार्ता
  • खेलकुद
  • प्रविधि
  • समाज
  • विचार विश्लेषण
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • नमुना टि.भी.
  • ई-पेपर
  • खोज
  • ताजा१२
  • ट्रेन्डीङ्ग

खोजी गर्नुहोस

in

ताजा अपडेट

१

हाम्रो चेतना, नेतृत्व, सभ्यता र भविष्य

२

गैँडाको आतंकः बगुवनमा किसानको धानबाली नष्ट, क्षतिपूर्तिको माग

३

स्थापनाको एक दशकपछि विनयी त्रिवेणीको आफ्नै प्रशासकीय भवनको शिलान्यास

४

भरतपुर अस्पतालद्वारा आइसियुमा प्रतिक्षारत बिरामीको नाम ‘डिस्प्ले बोर्ड’मा

५

नारायणघाट–बुटवल सडकमा ‘क्यानोपी ब्रिज’ निर्माण

६

मौलाकालिकाको १८८२ खुड्किला : आस्था र आरोग्यको‘ ‘सर्ट हाइकिङ’

७

वन उद्यममा जोडिँदै नवलपुरका महिला

८

नारायणघाट–बुटवल सडकः पूर्वी खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न

९

विविधिकृत खेतीतर्फ किसानको आकर्षण

१०

नवप्रवर्तन कार्यक्रमः व्यवहारमा सुधार, उत्पादनमा रफ्तार

११

९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप

१२

गृहद्वारा ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई होटल तथा रेष्टुरेण्टको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन

धेरै पढिएका

  • १

    नवलपरासीमा कुहिएको चामल विपन्नलाई राहत !

  • २

    मध्यविन्दु नगरपालिकाद्वारा दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई घाँसको बिरुवा वितरण

  • ३

    कालीगण्डकी कोरिडोरको बुलिङटार –राम्दी खण्डमा धमाधम कालोपत्रेको काम हुदै

  • Advertisement

    पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङको प्रस्ताव : संघमा १२ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय मात्रै राखौं

    Authorनमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०८० माघ २४, बुधबार (२ साल अघि)
    16622176151662217615

    Advertisement

    काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहेका उनले संघमा १२ र प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्ने धारणा राखेका हुन् । संघीयतामा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचनाबाट बच्न पनि संघमा रहेको २५ वटा मन्त्रालय कटौति गरेर १२ वटामा झार्नुपर्ने उनको तर्क थियो । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले संघीय सरकार मातहतका विभागहरु कटौति गर्न र जिल्ला समन्वय समिति हटाउनुपर्ने समेत बताए ।

    प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले गर्ने काम पनि गर्ने भएकाले त्यहाँका विभागहरु हटाएर त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरु तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नसके संघीयता कामकाजी हुने दाबी समेत उनले गरे । उनले संघीयतामा धेरै काम भएपनि त्यसको प्रचार हुन नसकेको पनि बताए । उपमहासचिव गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि संघीय सरकारले तत्काल जनशक्ति र प्रहरी प्रशासनको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

     

    Advertisement

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    मुख्य समाचार सम्बन्धि थप
  • हाम्रो चेतना, नेतृत्व, सभ्यता र भविष्य

  • गैँडाको आतंकः बगुवनमा किसानको धानबाली नष्ट, क्षतिपूर्तिको माग

  • स्थापनाको एक दशकपछि विनयी त्रिवेणीको आफ्नै प्रशासकीय भवनको शिलान्यास

  • भरतपुर अस्पतालद्वारा आइसियुमा प्रतिक्षारत बिरामीको नाम ‘डिस्प्ले बोर्ड’मा


  • Advertisement

    समाचार
  • १

    हाम्रो चेतना, नेतृत्व, सभ्यता र भविष्य

  • २

    गैँडाको आतंकः बगुवनमा किसानको धानबाली नष्ट, क्षतिपूर्तिको माग

  • ३

    स्थापनाको एक दशकपछि विनयी त्रिवेणीको आफ्नै प्रशासकीय भवनको शिलान्यास

  • ४

    भरतपुर अस्पतालद्वारा आइसियुमा प्रतिक्षारत बिरामीको नाम ‘डिस्प्ले बोर्ड’मा

  • ५

    नारायणघाट–बुटवल सडकमा ‘क्यानोपी ब्रिज’ निर्माण

  • ६

    मौलाकालिकाको १८८२ खुड्किला : आस्था र आरोग्यको‘ ‘सर्ट हाइकिङ’

  • ७

    वन उद्यममा जोडिँदै नवलपुरका महिला

  • ८

    नारायणघाट–बुटवल सडकः पूर्वी खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न

  • ९

    विविधिकृत खेतीतर्फ किसानको आकर्षण

  • १०

    नवप्रवर्तन कार्यक्रमः व्यवहारमा सुधार, उत्पादनमा रफ्तार

  • बिशेष रिपोर्ट सबै

    युवालाई हर्टअट्याकको प्रमुख कारण नै तनाव र धुम्रपान

    ई-पेपर
    १

    मध्यविन्दुमा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु

    नमुना पोस्ट
    २

    नवलपरासीमा कुहिएको चामल विपन्नलाई राहत !

    नमुना पोस्ट
    ३

    मिति २०७६ माघ १५ गतेको नमुना सन्देश साप्ताहिक

    नमुना पोस्ट
    ४

    सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा

    नमुना पोस्ट
    Namuna Post Logo

    मिड पोइन्ट रिसर्च,इभेन्ट एण्ड मिडियाद्वारा संचालित

    नमुना पोष्टडट कम का लागि
    कावासोती - ३ नवलपुर
    9867130145
    [email protected]

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ४२६०-२०८०/२०८१

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष - भविश्वर पाण्डे
    सम्पादक - सन्तु गिरी

    फेसबुक

    © २०७७ नमुना पोष्ट मा सार्वाधिकार सुरक्षित छ
    Designed by: GOJI Solution