शिक्षा मन्त्रिलाई चेतावनी दिदै प्याब्सन केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्षले भने उच्च स्तरी शिक्षा आयोगमा रहेका गधा हुन्

कावासोती । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनप्रति निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) आक्रमक बनेको छ ।
नवलपुरको कावासोतीमा बिहिबार भएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)को दोस्रो जिल्ला अधिबेशनमा बोल्दै प्याब्सनका केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा रहेका विज्ञ समूहलाई राजा र किसानको कथा सुनाउदै घुमाउरो भाषामा गधाहरु भनेका छन् । उनले अधिबेशनमा सहभागी भएका अथिति र निजि बिद्यालय सञ्चालकहरुलाई शिक्षा मन्त्रिलाई चेतावनी दिदै कार्याक्रमको शुरुमा नै कथा सुनाउदै विज्ञहरुलाई गधा भनेका हुन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्याब्सनका केन्द्रीय सचिब आरबि कटुवालले माईती घर मण्डलामा शिक्षा बिधेक चलाउने चेतावनी दिएका छन् । कार्यक्रममा प्याब्सन केन्द्र महासचिब राजेन्द्र बानियाले निजि बिद्यालय मास्ने खालको प्रतिवेदन आएको आरोप लगाएका छन् ।

के छ प्रतिवेदनमा ?
हुन त, यो प्रतिवेदन अन्तिम होइन । यो त मात्रै आयोगभित्र बनेको शिक्षाविद्हरु सम्मिलित विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रारम्भिक सुझाबहरुको संकलन हो । यो पहिले आयोगबाट पारित हुनु पर्छ । अनि सरकारले संसदबाट पारित गर्छ । प्रक्रिया लामो छ । तरपनि सार्वजनिक मस्यौदा प्रतिवेदनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रारम्भमै होस उडाएको छ ।
प्रतिवेदनमा विज्ञहरुले निजी विद्यालयहरुलाई, नियन्त्रण, नियमन र बन्द गर्ने सुझाब दिएका छन् । साथै, सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि अभिभावकहरूले आफ्ना नानीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यदि आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउने हो भने ती अभिभावकहरुसँग सरकारले क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था गर्न विज्ञहरुले सुझाएका छन् । मस्यौदामा विज्ञहरुले निजी विद्यालयबारे पाँचवटा विकल्पसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । शुल्क निर्धारण, नक्साङ्कन तथा क्षेत्रीयकरण गर्दै तिनलाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने, अहिले नै कक्षा एकबाटै विद्यार्थी भर्ना नगरेर आगामी १२ वर्षमा विद्यालय तहमा निजी लगानी नै बन्द गराउन सुझाब दिइएको छ । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सेना, प्रहरी जस्ता सरकारी ढुकुटीबाट तलब तथा भत्ता खाने र विद्यालय व्यवस्थापक र विद्यालयप्रेमीका सन्ततिलाई निजी विद्यालयमा पढ्न नदिनुपर्ने उल्लेख छ । निजी लगानीका विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त कर लगाउनुपर्ने सुझाब दिइएको छ । यस्तै, विज्ञहरुले निजी विद्यालयहरुको शुल्क निर्धारण गर्ने, लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने काम स्थानीय सरकारबाट हुने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएका छन् ।
बन्दै होलान त निजी विद्यालय ?
संविधानको धारा ५०.३ ले राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागीताको व्यवस्था गरेको छ । यस स्थितिमा निजी एवं र सार्वजनिक विद्यालयबीच सहकार्य गर्दै दुबैलाई एक अर्काका पूरक बनाउने नै अहिलेको विकल्प हुन सक्छ । संविधानमा नै निजी लगानीको विषय समेटिएपछि तत्कालै निजी विद्यालय बन्द त नहोलान् तर उनीहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्दै जाँदा उनीहरु आफंै पलायन नहोलान भन्न चाही सकिन्न ।
किनभने अब उनीहरुको मनपरी नचल्ने देखिन्छ । उनीहरुको नियन्त्रण पछि खोजेजति कमाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । विकल्प पलायन नै हुन सक्छ । आयोगको प्रतिवेदनमा एकातिर निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने आशय देखिन्छ भने अर्को्तिर स्थानीय सरकारले आवश्यक ठानेमा विद्यालयको पहुँच नभएका विपन्न, दलित, तथा जनजाति बस्तीमा निजी विद्यालयको बिस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ पनि भनिएको छ । अझ, यसो गर्ने निजी विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले प्रतिविद्यार्थी लागत, पूर्वाधारको लागि ऋण तथा भाडामा निश्चित अवधिको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाबसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा शहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन चाहने निजी विद्यालयहरुलाई स्थानीय सरकारले गिर्दो शैक्षिक स्तर भएका, कम विद्यार्थी भएका सार्वजनिक विद्यालय भवनहरु उपलब्ध गराउनु पछ, यसो गरे बापत निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी संख्यालाई निःशुल्क र आधा शुल्कमा पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाब दिइएको छ ।