७ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा, न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाङ

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई खराब कर्जा (उठ्न नसकेको ऋण लगानी) को चाप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमास अर्थात पुस मसान्तसम्म ऋण नतिर्ने ७ हजार ३ सय ११ फर्म, कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरु कालोसूचीमा परेका छन् ।

कर्जा लिएर भाखा नाघ्दासमेत चुक्ता नगरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै आग्रहमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो । ऋण चुक्ता गरेमा उनीहरुलाई कालोसूचीबाट फुकुवा गरिन्छ ।

यसै आर्थिक वर्ष साउन महिनादेखि पुस मसान्त (६ महिनामा) मात्रै १ हजार ७ सय ७५ कम्पनी तथा फर्म र तीनका सञ्चालकहरु कालोसूचीमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असार मसान्तसम्ममा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ६ हजार ८६ थियो ।

न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाङ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको ऋण उठाउन नसकेपछि कालोसूचीमा राख्ने र त्यसपछि ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्ने गर्छन् । न्यायाधीकरणमा बैंक-वित्तीय संस्थाको ऋणसम्बन्धी मुद्दाको चाङ लागेको श्रेस्तेदार भेषराज कोइराला बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो-छरितो ढंगबाट कारवाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको सावाँ, व्याज रकम असुलउपर गराइदिने उद्देश्यसहित २०५८ सालमा न्यायाधीकरणको स्थापना गरिएको थियो ।

स्थापनाकालदेखि पुस मसान्तसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुली हुन बाँकी रहेको न्यायाधीकरणका प्रवक्ता समेत रहेका कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यायाधीकरणले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनासम्म २२ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ ९ सय ६६ रुपैयाँ ६० पैसा असुल गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै ३ अर्ब ५० करोड ४४ लाख २७ हजार ४ सय २४ रुपैयाँ ६० पैसा असुली भएको थियो । उठाउन बाँकी रहेको १७ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा पनि चलिरहेको कोइरालाले बताए । सोमबार मात्रै प्रभु बैंकका ३ वटा तथा एनआईसी एसिया बैंक र जनता बैंकका एक-एक वटा मुद्दाको फैसला भएका छन् ।

मंगलबारका लागि २ बैंकका ४ वटा ऋण असुली मुद्दाको पेशी तोएकिो छ । २०७३ असोज ९ गते एनएमबी बैंकले सुनौला खिम्ती कन्स्ट्रक्सन प्रालि समेतका विरुद्ध र एमएमबीले नै २०७४ पुस २३ मा कामधेनु महिला दुग्ध सहकारी संस्था समेतका विरुद्ध दर्ता गराएको ऋण असुली मुद्दा मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको थियो ।

यसैगरी सनराईज बैंकले २०७४ असार २७ मा नेपाल प्रगति निर्माण सेवा प्रालि र भवानी दर्नाल समेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गराएको मुद्दाको पनि मंगलबारका लागि नै पेशी तोकिएको थियो ।

onlinekhabar.com बाट