स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा २० वर्ष कटेकाले मात्र मदिरा सेवन गर्न पाउने

स्याङ्जा। स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा २० वर्ष उमेर कटेकाले मात्र मदिरा सेवन गर्न पाउने भएका छन् । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी ऐन, २०७९ मा मदिरा सेवनलगायतका प्रावधान राखेर ऐन लागू गरेको हो । पालिकाको १२ औ गाउँसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (४) खण्ड (ख) (१३) र दफा १०२ बमोजिम ऐन बनाएको हो । यस्तै सभाले पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्वन्धी ऐन र सरहकारी ऐनलाई संसोधन गरेको छ । पालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन ऐनमा २१ दफा रहेको छ भने सभाले पास गरेसँगै लागू भएको छ । पालिकाले बनाएको ऐनभित्र रहेर अनुमति लिएर बिक्री बितरण र सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्न नपाउने गरी ऐन बनाइएको छ ।

पालिकाभित्र मदिरा साझ ५ बजेबाट ८ बजेसम्म पालिकाले तोकेको ठाउँमा सेवन गर्ने पाउने र ८० प्रतिशत बढि घरपरिवारहरुले मदिरा पसल राख्न नदिने निर्णय गरेमा बन्द गरिने छ । ऐन विपरीत बिक्री बितरण तथा सेवन गरेमा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुनेछ । सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न बन्देज लगाइएको छ भने ऐन विपरीत मदिरा उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण, ओसारपसार, निकासी वा पैठारी गरेको सुराक दिनेलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा, आर्थिक हित तथा आपराधिक घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले मदिरा प्रयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउन ऐन लागू गरेको पालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताए ।

यस्तै पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्वन्धी ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा समितिमार्फत् गरिने निर्माण कार्यमा उपभोक्ताहरुले न्यूनतम १५% नगद लागत सहभागिता र १५% श्रमदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा आम उपभोक्ताहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादन सँग अधिकतम जोडिने योजनाहरुमा न्यूनतम १० प्रतिशत लागत सहभागिता र उत्पादनसँग कम जोडिने मन्दिर, मस्जिद, मसानघाट, धर्मशाला, सामुदायिक भवन, कूल मन्दिर आदि जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम २० प्रतिशत लागत सहभागिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७२ को उपदफा (१)मा कुनै संस्थाको व्यवसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरित काम भएको वा संस्थाको उद्धेश्य विपरीत कार्य गरेको भनी संस्थाको कम्तीमा ५% प्रतिशत सदस्यले छानविनको लागि निवेदन दिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले छानविन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको छ ।