श्रम मन्त्रालयले दियो कामदार ठग्ने कम्पनीलाई कारवाहीको चेतावनी

काठमाडौं । मलेसियासँगको द्विपक्षीय समझदारीपछि सरकारले कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु गर्न गृहकार्य गरिरहेका बेला कारवाहीमा परेका केही संस्थाले ‘भिसा स्टाम्पिङ’ शुरु भएको भन्दै मेनपावर व्यवसायीबाट पासपोर्ट संकलन थालेका छन् । मलेसियासँग कामदार पठाउने प्रक्रियाबारे कुरा चलिरहेका बेला नेपाल सरकारबाट कारवाहीमा परेका संस्था भीएलएन र वान स्टप सेन्टरले अनधिकृत रुपमा काम शुरु गरेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले निगरानी बढाएको छ ।

नेपालस्थित मलेसियन दूतावासको पत्र अनुसार भन्दै वान स्टप सेन्टर र भीएलएनले मंसिर ५ गतेबाट कलिङ भिसा आइसकेका तर म्याद नसकिएकाहरुको भिसा स्टाम्पिङ शुरु भएको भन्दै नेपाल लोकतान्त्रिक व्यवसायी फोरमले व्यवसायीहरुलाई खबर गरेका थिए । भीएलएन र वान स्टप सेन्टरले नेपाली कामदार ठगेको भन्दै सरकारले गत जेठमा ती संस्था बन्द गराएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीलाई आधार मान्दै दूतावासले मलेसियामा रोजगारसम्बद्ध संस्थालाई काम शुरु गर्न पत्राचार गरेको जानकारी आफूहरुलाई प्राप्त भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । सरकारबाट कारवाहीमा परेका संयन्त्रलाइनै कायम राख्न संघका अध्यक्ष गुरुङले लबिङ गरेपछि व्यवसायी भने विभाजित भएका छन् ।सरकारले कारवाही गरेका र मलेसिया सरकारले समेत निलम्बनमा राखेका संस्थालाई व्यूँताउन चलखेल भएको भन्दै व्यवसायीहरुले श्रम मन्त्रालयसँग आधिकारिक जानकारी मागेपछि मन्त्रालयले बुधबार रातिनै विज्ञप्ति जारी गरेर भ्रममा नपर्न सचेत गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा।नारायण रेग्मीले मलेसियाका लागि कलिङ भिसा आएकाहरुको हकमा भिसा स्टाम्पिङ शुरु भएको भनी गरिएको प्रचार भ्रमपूर्ण भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–कलिङ भिसा आइसकेका मात्रै नभएर नयाँ कामदार जाने हकमा दुवै सरकारले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै खुलाइनेछ । श्रम समझदारीमा सहमति भएका विषयलाई प्रक्रियागत हिसाबले अन्तिम टुंगो लगाउने काम भइरहेको छ ।

सरकारले कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु नगर्दै भीएलएनलगयतका संयन्त्रहरु किन सक्रिय भए त रु यो प्रश्न उब्जिएको छ । स्रोतका अनुसार मलेसिया सरकारले नेपाल लगायत १४ देशमा कामदारको मेडिकल र भिसा प्रक्रिया लगायतका काम गर्ने नयाँ संरचना खडा गर्न लागिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराएको छ ।

पुराना संयन्त्रहरु नेपाल र मलेसिया दुवैतिर विवादमा परेकाले मलेसियाले नेपाल सरकारको समेत आग्रहमा पूरानो प्रणाली निरन्तर नगर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि मलेसियन पक्षले डिसेम्बर महिनाभरीको समय मागेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।यसबीचमा मलेसियाको मेडिकल सम्बन्धी काम गर्ने अर्धसरकारी संस्था फोमेमाका अध्यक्षले नेपालको भ्रमण गरेका छन् । यसअघि ३७ वटामात्र मेडिकल संस्थाले चर्को शुल्क लिएर गरेको मेडिकल प्रणाली खारेज गरी अब नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त र मापदण्ड पूरा गर्ने सबै संस्थाबाट मेडिकल गराइने समझदारी भएको छ । यसअघि नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली चलाउने बेस्टिटेन भन्ने कम्पनी मलेसियामा निलम्बित भएकाले कामदारको मेडिकल गर्ने नयाँ संयन्त्र बनाउन लागिएको हो । मेडिकलनै नभई कामदारको भिसा प्रक्रिया शुरु नहुने भएकाले अहिले भीएलएनलगायतका संस्था ब्यूँताउने चलखेलको औचित्य नहुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

श्रम स्वीकृति सरकारले दिने हो । सरकारले मलेसियासँग नेपाली कामदार नठगिने गरी कसरी भिसा लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी रहँदै केही व्यवसायीले यसअघि ठगी गरेको आरोप लागेका कम्पनी ब्यूँताउने प्रयास गरेको व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले बताए । संघका अध्यक्ष गुरुङले भने आफू कारवाहीमा परेका संस्था व्यूँताउने पक्षमा नरहेको तर दुवै सरकारबीच भएको संयुक्त कार्यदलको सम्झौता बमोजिम कलिङ भिसा प्राप्त भएका व्यक्तिलाई तुरुन्त भिसा दिने निर्णय कार्यन्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । आफूहरुले सरकारलाई ६ महिनासम्म साथ दिए पनि अब कामदार पठाउने प्रक्रिया तुरुन्त खुलाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने संयुक्त कार्यदलले भीएलएन, वान स्टप सेन्टरलगायतका संयन्त्रको बारे उल्लेख गरे पनि ती संयन्त्र पुरानै कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कुरा नरहेको बताए । ‘भीएलएन, ओएससी, आइएससी भनेका मलेसियाको भिसा प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने संस्था हुन्,ती संस्थाको सञ्चालक पहिलेका कम्पनी कारवाहीमा परेकाले अब नयाँ कम्पनीले सञ्चालन गर्ने भएकाले केही समय पर्खिने भनिएको हो’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारलाई चुनौती दिएर कारवाहीमा परेका भीएलएनलगायतका संस्थाले पासपोर्ट संकलन थालेमा पुनः कारवाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ । यसबारेमा मन्त्रालयले नेपालस्थित मलेसियन दूतावाससँग समेत छलफल गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । तर भीएलएनलगायतका संस्थाले भने दूतावासको पत्रपछि आफूहरुले काम शुरु गर्न लागेको बताएका छन् ।(अनलाईनखबरबाट)