नेपालको इतिहासमा कमजोर राष्ट्रियता, अस्थिर राजनीति र टाट पल्टेको अर्थ व्यवस्था

विसौं शताब्दीको अन्तिम दशक कम्युनिष्ट नेताहरुको महान धोकाधडीको युग हुनेछ । कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्र नेतृत्व मै विचाराधारात्मक विचलन र पतनका श्रृखलाहरु बढि रहेका छन । बाह्य तथा आन्तरिक कारणको समिश्रण भएर नै यस्तो संकट उत्पन्न भएको छ । यो भनाई सोभियत संघका डा. अलेकसान्द्र को हो । विशेष गरी कथित जनयुद्ध र १२ बुँदे सम्झौता नै वर्तमान अवस्था नै जिम्मेवार छ । कुनैपनि जनयुद्धको कारण देसिय मामान्तवाद र विदेशी सामराज्यवाद र विस्तारवादको विरुद्धमा समानन्तर रुपमा संचालन गरिएको हुन्छ । भियतनामी जनताले देसिय सामान्तवाद र अमेरीकी सामराज्यवादको विरुद्धमा पचास वर्ष सम्म निर्मम युद्धको परिणाम स्वतन्त्र भियतनाम समवृद्धि भियतनाम भएको छ । त्यस्तै गरी चिनिया जनताले तत्कालिन शासक चिङकाइसकेको विरुद्धमा लड्दा जापानी हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्नको लागि च्याङकाइसकेसँग समेत कार्यगत एकता गरी जापानीलाई परास्त गरी स्वतन्त्र चिन निर्माण गरी चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले राज्य निर्माण गरेको इतिहास साक्षी छ ।
अब हामीले नेपालको कथित जनयुद्धलाई विश्लेषण गर्दा प्रधान दुश्मन राजतन्त्र मात्र भएको देखिन्छ । नेपालको इतिहास देखिनै नेपालको राजनीति स्थिरता, दिगो अर्थव्यवस्था र आत्मनिर्भर नेपाल भएको हेर्न नचाहेको कुरा राणाकाल, पंचायति देखि बहुदलीय व्यवस्था सम्म भएको कुरा छर्ल· छ ।
तत्कालिन जनयुद्धले राष्ट्रवादी, शक्ति, स्वदेशी उद्योगी व्यावसायिक देशभक्त जनतान्त्रिक शक्ति बिच सहकार्य गरी देसिय सामन्तवाद र विदेशी सामराज्यवाद र विस्तारवादको विरुद्धमा सँगसगै युद्धको मोर्चाको आवश्यकता थियो । तर र्दुभाग्यवस नेपाली जनतालाई गम्भीर रुपमा धोका दिएर नेपाली जनताको प्रधान दुश्मन अमेरीकी सामराज्यवाद, युरोपियन युनिएन र भारतिय विस्तारवादको आशिर्वादबाट नै युद्ध सुरु गरिएकोले परिणाम र उपलब्धी पनि अमेरीका ई.यु. र भारतीय शासकको पोल्टामा पुगेर नेपाली आमाका सपुतको रगत अनाहाकमा बगाइयो । अमेरीका, युरोपियन र भारतीयलाई भएको उपलब्धीको विषयमा चर्चा गर्नु बान्छनिय छ । अमेरीकाले चिनिया सरकारको आर्थिक रुपमा बलियो भएको र हतियारमा समेत मजबुत भएकोले चिनिया राजनीतिको अध्ययन र दक्षिण एसियामा अमेरीकी सैनिक मोर्चा स्थापित गर्नु पर्ने बाध्यतालाई एमसिसि लगायतका विकास योगदानको बाहाना बनाएर गठबन्धन सरकारलाई एमसिसि पारित गराउन सफल भएको छ । जुन विषय जनयुद्ध देखि १२ बुँदे सम्झौताबाट नै आधार तयार गरिसकेको देखिन्छ । यसैको परिणाम बि.आर.आई. भन्दा एमसिसि छिटो पास गर्नुले प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल एक स्वतन्त्र, असलग्न परराष्ट नीति अनुसार वक्तव्य दिनुपर्ने संन्धी, सम्झौता गर्नु कुरा परराष्टविदहरुले बताउने गरेका छन । रुस र युक्रेनको युद्धमा युक्रेनको पक्षमा वक्तव्य दिनुले पनि नेपालका शासकहरु अमेरीकी सरकारको कठपुतली भएको कुरा झन प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ विगत भन्दा वर्तमान सरकारको समयमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्नु र अनावश्यक विषयमा पक्ष विपक्षमा वक्तव्य दिनु र समर्थन गर्नु नेपाललाई विदेशीहरुको युद्धको क्रिडास्थल बन्दै जानेकुरा निश्चित देखिन्छ । यसैगरी नेपाल र नेपालीलाई आन्तरिक युद्धको भुमरी बनाउने काम युरोपियन युनिएन हो । जसले नेपाललाई धर्म निरपेक्षताको नारा संविधानमा झ्यालबाट छिराएर नेपाललाई बहुसंखया हिन्दु, बौद्ध, जैन, (ओमकार परिवार) भएको समाजलाई जातजाति, धर्मको नामले कथित आत्मनिर्णयको नारा रटान गराउने जनयुद्धका नाइके नै प्रमुख थिए । आज उनकै कारणले नेपाल क्रिश्चियनका लागि उर्वर भुमी बनाउन योगदान पुर्याएका छन । हामी भित्रको जातिय विभेद, वर्गिय र क्षेत्रिय विभेदको समस्यालाई युरोपियन युनिएनलाई राम्रो मलजल भएको कारणले जातिय र धार्मिक युद्धका वाक्षिटाहरु पर्न थालिसकेका छन । नेपालमा युरोपियन युनिएनलाई भित्राउने र क्रिश्चियनलाई स्वागत गर्ने काम पनि विधिवत रुपमा १२ बुँदे सम्झौताको कारणनै मुख्य हो । धर्म निरपेक्षताको नारानै युरोपियन युनिएनको मुख्य विषय थियो । यसैगरी तेस्रो शक्ति हो भारतीय शासकहरु जिम्मेवार छन् । नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था बन्न नदिने नै भारत हो । भारतका लागि नेपाल एउटा व्यापारिक क्षेत्र हो । उसको हरेक बस्तु र श्रमलाई विक्री गर्न सुरक्षित स्थान हो । भारतले नेपालका शासकलाई सत्तामा पुर्याउने, टिकाउने र गिराउने खेल अहिले मात्र होइन । भारतियहरुको हितमा यो वा त्यो शक्तिलाई उपयोग गर्ने आप्mनो अनुकुलको बजार बनाउने काम गर्दछ ।
यि सबै वातावरण बनाउन माओवादी कथित जनयुद्धलाई आर्थिक, भौतिक सहयोग पुर्याई भारतीय इसारामा १२ बुँदे सम्झौतामा किनाराको साक्षी बन्नुले पनि थप प्रष्ट भएको छ । यसका लागि नागरिकता विधेयक पारित गर्नु, पारवाहन र वाणिज्य सन्धी भारतसँग मात्र गर्न बाध्य पार्नु, १९५०, १९६५ लगायत सन्धीलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन नगर्नु । वौदिक समुहको सुझाव कार्यन्वयन नगर्नु लगायतका विषय नै नेपाल र नेपालीका लागि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बन्न नदिनु हो ।
तसर्थ सामाजिक संरचना अर्थ व्यवस्था अघि बढाउदा सार्थक रुपान्तरण गर्न राज्य, अर्थतन्त्र र विचारधारा जस्ता तीन जिवनदायीनी अङ्गहरु चाहिन्छन । तर तेस्रो विशवका मुलुकहरु आप्mनो स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण र संरक्षण गर्दै स्वभिमानका साथ अस्तित्व जोगाउने समस्याबाट पिल्सीएका छन । राज्य अर्थतन्त्र र विधारधारा निस्किृय हुदै गएको आभाष मिल्छ । राज्य भन्दा माथि अर्थतन्त्र भन्दा माथि विचारधारा भन्दा माथि व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थको शक्ति हावी हुदै गएको छ । केहि धनि राष्ट्रहरुको स्वार्थ संरक्षण गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय मौद्रिक संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको जालोमा परेर विकासउन्मुख राष्ट्रहरु आर्थिक रुपमा दिन प्रतिदिन झनझन पराधिन हुदै जानुपर्ने बाध्यता वर्तमान सत्ता गठबन्धनको बाध्यात्मक अवस्था हो । तसर्थ वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट मुलुक समवृद्धिको सपना पुरा हुन सक्ने सम्भावना तुहिदै गएकोले यसका लागि नेपाली जनता र आमकार्यकर्ताले योगदान पुर्याउनु भनेको सत्तामा पुर्याउने भर्याङ मात्र हो परिवर्तनको आश गर्नु भावी सन्ततीको लागि धोका दिनु मात्र होइन विपन्न, गरिब र मध्यम वर्गका सन्तानको परिचय पनि भारतिय नागरिक हुने सम्भावनालाई पनि नर्कान सकिने अवस्था पनि नजिकिदै छ।
मुलुक यस्तो अवस्थामा परिणत हुदै गर्दा प्रतिगमनको लागि स्वागत गर्ने समुहको संख्या पनि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । ७२ दिनपछिको पेरीस कम्युनको प्रतिगमनको मुख्य कारण त्यहाँको हतियार र आर्थिकलाई कब्जा नगरेको कारण मुख्य थियो भने यहाँको अवस्थामा प्रतिगमनकारी शक्तिसँगको सहकार्यमा सत्ता संचालन नै मुख्य कारण बन्दै गएको छ । २०४६ सालको आन्दोलन पछी पनि त्यहि जनआन्दोलनको दमनकारी शक्ति सँगको सहयात्रामा सत्ता संचालन हुनु र २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पछी पनि तिनै दमनकारी पुर्व सत्तासिनहरु सँगको सहयात्रा नै हाल सम्मको प्रतिगमनकारी शक्ति र आन्दोलनकारी शक्ति बिचको सत्ता गठबन्धन नै मुलुकलाई यथास्थितीवाद बाट माथि उठ्न नदिने कारण हुन । जनआन्दोलनबाट कब्जा गरिएको सत्ता भन्दा समायोजनबाट पुर्नगठित सरकारबाट उपलब्धी निहिन हुने कुरा सत्य सावित भइसकेको छ । प्रतिगमनकारीहरुले अहिले भन्दा पहिले ठिक थियो भन्नेहरुका लागि कुनै एक गाउँमा एउटा मुखियाले जुन घरमा मानिस मर्छन त्यो घरले कर तिर्न पर्ने नियम बनाएछ । कर तिर्न अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने ठाउँमा दिनुपर्ने नियम रहेछ । मर्ने जतिका आफन्तले कर तिर्दै गए । यो अन्याय भयो भन्दै गए । विरोध पनि गर्दै गए । त्यसैमा एक दिन मुखियाको मृत्यु भएछ । छोराले अर्को नियम बनाएछ अब मर्ने मानिसले दाहसंस्कार गर्ने स्थानमा कर तिर्न पाइने छैन कर मरेको घरमा नै तिर्नुपर्ने छ भनेर नियम बनाएछ र सबैलाई जानकारी गराएछ । मरेको घरमा रुवाबासी छ झन त्यसैमा घरमानै लाससँगै कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले गाउँलेले पहिलेकै मुखिया ठिक भन्न भन्न थालेछन ।
(लेखक ः नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाको नियमित विचार लेखक हुन्।)