कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न गृहकार्य

काठमाडौँ  । राज्यको स्रोत र साधानलाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य हुने भएको छ । कर्मचारीलाई सेवाप्रति थप उत्साह प्रदान गर्नका लागि सरकारले तलब वृद्धि गर्ने आन्तरिक गृहकार्य गर्न लागेको हो ।  यसअघि सरकारले आव २०७९/८० मा सबै कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । निजामती सेवा ऐन अनुसार हरेक तीन/तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने नियम छ । आगामी आव २०८२/८३ मा कर्मचारीको तलब वृद्वि गर्ने वर्ष भएकाले सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्विका लागि आन्तरिक गृहकार्य गर्ने भएको हो ।

उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले दुई वर्षअघि तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने आवश्यक तलब दिनुपर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएसँगै अहिले सरकार बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छ ।  नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण आर्यालले कर्मचारीलाई सेवाप्रति थप उत्साह प्रदान गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको आर्थिक अवस्था हेरेर कर्मचारीलाई सेवाप्रति उत्साह प्रदान गर्न तलब वृद्धि गर्ने सवालमा हामी छलफलकै क्रममा छौँ, अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पन्थले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्ष कर्मचारीको तलबको पुनरवलोकन गर्ने समय हो, स्रोतलाई हेरेर राज्यले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।”  नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारी (आरसी) ले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने र तलब वृद्धि नगरे अन्य सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने गरी सबै कर्मचारीका सङ्गठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “बजार भाउलाई मध्यनजर गरी सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने गरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराउने गरी अहिले सबै सङ्गठनले आन्तरिक गृहकार्य  गरिरहेका छौँ, केही दिनभित्रमा सरकारलाई तलब वृद्धिका लागि सुझाव प्रदान गर्छौं ।”

अधिकारीका अनुसार उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरू कार्यान्वयन गरी समयानुकूल रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने, निजामती सेवाका तल्लो तहका कर्मचारीको तलब स्केल न्यूनतम ४३ हजार रुपियाँबाट सुरु गर्नुपर्ने गरी सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्न लागिएको छ ।  नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले तलब वृद्धि गर्ने कानुनी आधार र उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई बुझाएको मापदण्डका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी सरकारलाई तलब वृद्धि गराउन ज्ञापनपत्र प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

सरकारले तलब वृद्धि गर्दा श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि मुख्य सचिवसम्मको तलब स्केल निश्चित प्रतिशतमा बढाउँदा राज्यको स्रोतले धान्न सक्ने आकलनसहितको दस्ताबेज तयार गरी सबै टे«ड युनियनले सरकारलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अहिले मुख्य सचिवको सुरुको तलब स्केल ७७ हजार २११ र प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगीको तलब २४ हजार ७०२ रुपियाँ रहेको छ ।  निजामती सेवा ऐनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय  र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको तलब वृद्धि सिफारिस समिति रहेको छ । उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ ।