गण्डकीले बनायो गाँजा खेतीको कानुनी मस्यौदा, इजाजत लिनै पौने २ करोड लाग्ने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ । औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादनलाई कानुनी मान्यता दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाइएको हो ।  यद्यपि मस्यौदा समेत सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । उक्त मस्यौदा विधेयकको रूपमा सांसदबाट पारित भएमा प्रदेशभित्र गाँजा खेती गर्न पाइने छ भने बिक्री वितरणले समेत वैधानिकता पाउने छ ।  तर गाँजा खेतीको इजाजत देखि बिक्रीसम्म कडा नियम प्रस्ताव गरिएको छ । लाइसेन्सविना खेती गर्न, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर घरेलु प्रयोजनको लागि निश्चित संख्यामा खेती गर्न पाइने छ । खेती गर्न कुनै जिल्ला वा स्थानीय तह वा कुनै विशेष क्षेत्रमा खेती गर्न अनुमति दिनेछ । गाँजा खेती गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । विदेशी र नेपालीको साझेदारी भए नेपाली पक्षको ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।

तर १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई गाँजा कारोबारमा संलग्न गराए सोझै अनुमतिपत्र खारेजी हुनेछ । उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधी उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्रै गाँजा बेच्न पाइन्छ । प्रस्तावित मस्यौदाले गाँजालाई वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्त्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र १ प्रतिशतभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ भनेर छुट्याएको छ ।

नियम नै कडा

गाँजा खेती वा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएर अनुमति लिनुपर्ने छ । त्यसको अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट हुनेछ । किसानले उत्पादन गरेको गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायलाई मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई तोकिएको परिमाणमा मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ । तर, रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, मह जस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन गर्न पाइनेछ ।

हरेक किसान र व्यवसायीले उत्पादन, बिक्री र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरणसहितको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्नेछ । मस्यौदाले कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिबिना खेती वा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । अन्य नियम उल्लङ्घनमा पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ ।

गाँजा खेतीको समग्र व्यवस्थापन र नियमनका लागि एक शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने यो बोर्डमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि निर्देशक, औषधि व्यवसायी सङ्घ, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि र गाँजा उत्पादक कृषकहरू समेत सदस्य रहनेछन् । बोर्डले नै अनुमति पत्र दिने, खारेज गर्ने, न्यूनतम मूल्य तोक्न सिफारिस गर्ने र नियमनका लागि नीति बनाउनेछ ।

इजाजत लिन पौने २ करोड तिर्नुपर्ने

गाँजा खेतीको लागि इजाजत पत्र लिन ५ हजारदेखि पौने २ करोडसम्म लगानी गर्नुपर्छ । प्रतिव्यक्ति निवेदनको मात्रै ५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ भने प्रशोधनको लागि इजाजत पत्र लिन ५० लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । यस्तै, विश्लेषणात्मक परीक्षणको लागि इजाजत लिन अर्को ५० लाख लाग्छ भने स्थानीय खरिद तथा बिक्रीको लागि इजाजत पत्र लिन ५ लाख तिर्नुपर्छ ।

खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यात गर्नका लागि १ करोड ५० लाख तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । अनुसन्धानको लागि ५ लाख, आयुर्वेदिक टनिक, ओखती तथा लागू औषध इजाजतको लागि ५ लाख र खाजाको औषधालय सञ्चालन गर्न पनि ५ लाख रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । गाजाको एक भन्दा बढी वर्गमा पर्ने काम गर्न १ करोड ८० लाख तिर्नुपर्छ । सरकारले ९ प्रकारका इजाजत दिने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ ।

सरोकारवालासँग छलफल

गाजाखेतीको विधेयक मस्यौदा बनाउने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल चलाएको छ । नेपाल कानुन समाज सहित सरोकारवालासँग यसबारे छलफल गरिएको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अहिलेसम्म ‘पब्लिक ट्रायल’ गरेको र अब आधिकारिक रूपमा अघि बढाउन लागेको बताए । ‘रेस्पोन्स के आउँछ भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक ठाउँमा ट्रायल गर्दै आएको थिएँ । सबैले यसलाई ताली बजाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब छिटो भन्दा छिटो कानुन बनाउन सबै दल तयार छौँ । सरकारको मात्रै चाहना होइन, सबैको सहमतिमा विधेयको रूपमा अगाडि बढाउन लागेका हौँ ।’

मंगलबार गरिएको छलफल आधिकारिक र औपचारिक रहेको उनले बताए । ‘यो छलफल आधिकारिक हो । ड्राफ्टलाई मूर्त रूप दिएपछि फेरि छलफल गर्छौँ,’ अघि भने, ‘तर के हो भने कानुन बनाउने कुरामा हामी सर्बसहमत छौँ ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा काँग्रेस, एमाले, माओवादीसँग सबै राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । उनीहरुले पनि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा सरकारले तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।