नमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७५ मंसिर ९, आईतबार (७ साल अघि)
९ मंसिर, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद गर्दा साढे ६ अर्ब घोटाला भएको देखिएको बताएका छन् ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उनले विमान खरिद प्रक्रियामा प्रश्नै प्रश्न उठाएका छन् । उनले विमान खरिद प्रकरण र आर्थिक संकट लगायतमा उठेका प्रश्नहरु भन्दै लिखित रुपमा नै पेश गरेका छन्, जसमा २४ अर्बमा विमान खरिद गर्दा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिएको उल्लेख छ ।
‘व्यवसायीहरुका अनुसार जहाज खरिदमा उत्पादक कम्पनीले १० प्रतिशत क्रेतालाई कमिसन दिने गर्छन् भनिन्छ । तर, २४ अर्बको खरिदमा निगमलाई आउनुपर्ने कमिसन २ अर्ब ४० करोड कता गयो ?’ उनले भनेका छन्, ‘कमिसन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यांकन गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ । यसमा निगमको भनाइ के छ ?’
लेखा समितिले वाइडबडीमा स्वामित्व निगमको छ कि अरु कसैको भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ ।
‘निगमले उभ्याएको विवादास्पद बिक्रेता हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डले सो जहाज आफूले किनेर निगमलाई बेचेको भए प्रमाणपूर्जा पनि निगमलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने प्रमाणपूर्जामा बिक्रेता कम्पनी आयरल्यायण्डको हाई फ्लाई एक्स र क्रेता कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम दुबै कम्पनीको छापविना दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरुको नाम कम्प्युटर टाइप पनि नगरी हातैले लेखिएको देखिन्छ, यी दुई जहाजको स्वामित्व अरु कसैमा छ कि निगममा छ ? अन्य विमान खरिद र यसको प्रमाणपूर्जा मेल खान्छ ?’ सभापित शाहले साेधेका ५न् ।
जहाज उत्पादक कम्पनी एयरबसले यसअघि जहाज किन्दा ४९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको भन्दै लेखा समितिले यस पटक छुटको प्रस्ताव नै नगर्नुको कारण के हो भनेर पनि सोधेको छ । जहाज खरिद सम्झौतामा नयाँ जहाजको इन्जिन तथा स्पेयर्स पार्टस्को वारेन्टी र ग्यारेन्टी कति समय हुने विषय उल्लेख नै नभएकोमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न
लेखा समितिले वाइड बडी खरिद सन्दर्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयबाट भएको छानबिनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । छानबिन समितिका सदस्यहरु निगम सञ्चालक समिति सदस्य र खरिद प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरु नै रहेको लेखा समितिले बताएको छ ।
‘सो समितिमा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य मुक्ति पाण्डे, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपनिर्देशक रितेषराज पन्त, निगमकै सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव अशोक सिग्देल, प्राधिकरणका विशेषज्ञ पाइलट बीएम अमात्य रहनुभएको देखियो’ सभापति शाहले प्रश्न गरेका छन् ‘संलग्नहरु नै रहेर छानबिन निष्पक्ष भयो भन्ने आधार के छ ? पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छानबिनको निश्कर्ष के आयो ? ’
त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव नै अध्यक्ष रहेका बेला वाइड बडी खरिदका लागि अर्बौ रकम निगमले बिक्रेता पक्षलाई भुक्तानी गरेको भन्दै खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सचिवसँग पनि धारणा माग गरेको छ ।.onlinekhabar
मिड पोइन्ट रिसर्च,इभेन्ट एण्ड मिडियाद्वारा संचालित
नमुना पोष्टडट कम का लागि
कावासोती - ३ नवलपुर
9867130145
[email protected]
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ४२६०-२०८०/२०८१
