नेपालकै सरकारी नक्सामा लिपुलेक र कालापानी नरहेको तथ्य सार्वजनिक

काठमाडौँ। संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादबारे पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका घटनाक्रमलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसबारे भारतसँग वार्ताको तयारी भइरहेको बताएका बेला संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपालले औपचारिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएको नक्शा त्रुटीपूर्ण रहेकोले सच्याउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सीमानाको रक्षाका लागि सुरक्षा विस्तार गर्नुका साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो क्षेत्रमा पारेर जारी गरेको नक्साबारे सोधपुछका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई डाकेको थियो । तर बालुवाटारमा आफ्नो पार्टीको सचिवालय बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओली राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएन ।

पार्टीको सचिवालय बैठकमा भने ओलीले सीमा विवादलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको र यसबारे भारतसँग वार्ताको तयारी पनि भइसकेको जानकारी गराएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाशले जानकारी दिनुभयो ।

छिमेकी राष्ट्र भारतले सीमानाबारे जहिल्यै बखेडा झिक्ने गरेकोले यसपटक यो विषयलाई अन्तराष्ट्रिय करण गरेर नेपालले न्याय खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ दल नेकपाका अधयक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यसमा सहमत हुनुहुन्न ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी दाहालले अहिले नै सीमा विवादको विषय अन्तराष्ट्रियकरण गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अहिले गम्भीरतापूर्वक भारतसँग कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अहिले भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग हडप्न खोजेको भन्दै नेपालमा विरोध चर्केको छ । तर नेपाले आफैले प्रयोग गर्दै आएको निशान छापमा अंकित नक्शामा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नरहेको तथ्य पनि आजै राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमार्फत सार्वजनिक भएको छ ।