अभिशापको भोट, किन हो वन पैदावरमा रोक ?

— ठाकुर प्रसाद पाण्डे
२०७७ साल जेठ १५ गते देखि साल प्रजातिमा लगाइएको रोक यो लेख तयार गरेको दिन (२०७८ असार ९ गते) सम्म उपभोक्ताले आन्तरिक वितरण देखि बाहिर विक्रि सम्म अनुमति नपाउनुले संघिय वन मन्त्रालय विभागको निर्णय परिपत्रलाई समेत लत्याउने काम प्रदेश मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय जिम्मेवार देखिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको लामो बलिदान र त्यागबाट प्राप्त सामुदायिक वनको अधिकारलाई यो वा त्यो बाहानामा वन पैदावर संकलन देखि उपभोग गर्न नपाउनु भनेको उपभोक्तालाई सामुदायिक वन प्रति वितृष्णा बढाउनु र सहभागितामुलक वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई फेरी सिमित कर्मचारी तन्त्रमा फर्काउन खोज्नु हो ।
संघिय सरकारले मिति २०७८ वैशाख २९ गते प्रदेशको अनुगमन गरी घाटगद्दीमा भएका काठ दाउरा खोल्ने निर्णय भएको तर हाल सम्म प्रदेश सरकारबाट अनुगमन निरिक्षण नगरेको बाहानामा डिभिजन वन कार्यालयले उपभोक्तालाई वितरण गर्न समेत रोकेको छ ।
कतिपय सामुदायिक वनमा जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समतिलाई छुट्याएको काठ डढेलोबाट नष्ट भएको छ । आज ति उपभोक्ताको कटानमुछान लगाएत संकलन खर्च कसले व्यहोर्ने हो ? कुनै निकाए जिम्मेवार छैन । अर्को तर्पm नदीखोलाको किनारमा घाटगद्दीको काठ बाढीले बगाउन थालीसक्यो । बाँकी रहेको काठ पनि कुहिने (गुणस्तरमा ह्रास) थालेको छ । सालको काठसँगै अन्य प्रजातीको काठ त पुरै धुलो भइसकेको अवस्था छ । यस विषयमा कुनै सरकारी निकाएको चिन्ता चासो देखिदैन ।
कोभिड–१९ को कारणले सबै काम गर्न नसकिएको भन्ने हो भने २२० केभी प्रसारण लाईनको काठ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बाहेकको समुहको काठ बाहिर विक्रिको लागि प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट उत्पादित काठ दाउराको डिभिजन वन कार्यालयले हाल सम्म प्रमाणिकरण गर्ने काम समेत रोकेर बसेको अवस्था छ । उपभोक्तालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज भएकोले यो समस्या आएको भनेर समाधान तिर भन्दा पनि समस्या अर्कोतिर देखाउने प्रवृत्ति प्रवल छ । यसले के बुझिन्छ भने संघिय सरकारको निर्णय पनि उपभोक्ताको पक्षमा भयो भने कार्यान्वयनमा विभिन्न बाहानाबाजी गरेर दुःख दिने नियत वन कर्मचारीको नया भने होइन ।
उपभोक्ताको हित विपरित भएका निर्णय भने कार्यान्वयनको परिपत्र केहि चाहिदैन फोनमा आएको आदेश भनेर काम ठप्प पारिन्छ तर उपभोक्ता हित भएका निर्णयको पत्र प्राप्त हुदापनि काम अगाडी बढदैन तसर्थ नीति भन्दा पनि नियत बेठिक भएपछि वा नियत गलतको कारणले हामी उपभोक्ताले कहिल्यै सजह सरल र सजिलै सँग काम सम्पन्न गरेको अनुभुति गर्न पाइएन । सामुदायिक वन, साझेदारी वन, चक्ला वनबाट र वेवारिसे, मुद्धाका काठ सहित लगभग १७ देखि १८ करोड मुल्यको काठ नवलपुर जिल्लामा नेपाल सरकारको आप्mनो कारणले कुहिएको अवस्था छ । ३६ वटा सामुदायिक वनको आन्तरिक तथा बाह्य विक्रि वितरणको लागि गोलाई तथा चिरान काठ छन ति सबै धुलो बन्ने र बाढिले बगाउने अवस्थामा छन् ।
यसरी सामुदायिक वनको स्रोत यो अवस्थामा छ । स्रोतको अभावमा सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण, पहिरोजन्य ठाउमा तटबन्ध, लगायतका काममा समेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ । कोभिड–१९ को महामारीमा राहतका कार्यक्रम संचालन गर्न सकिएको अवस्था छैन ।
अर्को कुरा बुटवल–नारायणघाट सडक स्तरउन्नती गर्दा सडकको दायाबाया पर्ने रुखहरु सामुदायिक वनको कार्ययोजना क्षेत्र भित्रका रुखहरु जुन सामुदायिक वन स्थापना देखि संरक्षण गर्दै आएका विरुवा, लाथ्रा, पोल तथा रुखहरु सडकले कटान गरी सामुदायिक वन र सवडिभिजन वन कार्यालय कम्पाउण्डमा घाटगद्दी गरेको काठ पुरै नष्ट हुने अवस्थामा छ तर सरकारले उपभोक्ताले पाउनु पर्छ भनि गरिएको आन्दोलन दबाब प्रति बेवास्ता गरी हाल सम्म कुनै निर्णय नगर्दा उक्त काठ, दाउरा नष्ट भई सकेको छ । यसबाट सरकारले करोडौको रकम गुमाउदै छ । यसका लागि संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पुरै बेखबर जस्तो भएर बसेको छ ।
सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरु नै कति संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । उनिहरुलाई सामुदायिक वनका उपभोक्ताले सामुदायिक वनको समस्या सवाललाई संम्वोधन गर्ला र सामुदायिक वनको पक्षमा ऐन नीति नियम बन्ला भनेर गरेको मतदान नै आज उपभोक्ताको लागि अभिशाप सावित हुन पुगेको छ । यस जिल्ला अन्र्तगतका स्थानिय निकायले स्थानिय वन ऐन लगायत विषयमा स्थानीय ऐन नबनाउदा उपभोक्ताले स्थानीय सरकारको अनुभुति समेत गर्न पाएका छैनन् ।
तसर्थ यि माथि सवाल, चुनौती प्रति हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुबाट उपभोक्ताको अधिकार र न्यायलाई समयमै सम्बोधन र समाधानका लागि अग्रसरता नदेखाउने हो भने आगामी चुनाबमा उपभोक्ताहरु बढि सचेत हुनु पर्नेछ अन्तमा आप्mना पार्टीका नेतृत्व ख्वामितहरु प्रति वफादारी भन्दा पनि गलत क्रियाकलापमा खबरदारी गर्न सकेमात्र हाम्रा प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत हुन सक्छन ।
अन्त्यमा नेपाल सरकारका मातहतका कार्यालहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यन्वयन हुन ढिलो हुने विभिन्न कारणले नहुने परिस्थितिको कारणले निर्णणबाट लाभान्वीत वर्ग समुदायलाई निर्णयको अनुभुति गर्न नपाउनाले निर्णय हुनु र नहुनु अर्थ राख्दैन । तसर्थ दुध दियो गाईले समय वितेर भन्ने उखानसँग मेल खाने देखिन्छ ।
(लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) का जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)